पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडून पुढचे पाऊल, सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट

सर्वोच्च न्यायालय

मराठा समाजाला राज्य सरकारने सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास म्हणून दिलेले आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरविल्यानंतर या प्रकरणी सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे. आरक्षणाला विरोध करणारे पक्षकार या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्यामुळे त्यावरील सुनावणीवेळी सरकारची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय न्यायालयाने एकतर्फी कोणतेही निर्देश देऊ नयेत, यासाठी हे कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयातील न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी मराठा आरक्षण वैध ठरविले. राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचवेळी सरकारने दिलेल्या १६ टक्के आरक्षणाला न्यायालयाने आक्षेप घेतला. न्या. गायकवाड यांच्या मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात शिक्षणामध्ये मराठा समाजाला १२ टक्के तर नोकरीमध्ये १३ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तीच कायम ठेवावी, असे न्यायालयाने राज्य सरकारला सुचविले आहे. 

मराठा आरक्षण वैध: युतीला बळ तर आघाडीचा पाय आणखी खोलात

उच्च न्यायालयाच्या निकालाचे राज्यातील मराठा बांधवांनी मोठ्या जल्लोषात स्वागत केले. त्याचबरोबर राज्य सरकारचेही आभार मानले आहेत. मराठा आरक्षणाविरोधात उच्च न्यायालयात एकूण चार याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्या सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. त्याचबरोबर निकालाला स्थगिती देण्यासही उच्च न्यायालयाने नकार दिला. आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल कऱणारे एक पक्षकार ऍड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी या प्रकरणात आपण सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगितले. या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले.

  • Marathi News: संबंधित इतर बातम्या वाचण्यासाठी आम्हाला लाईक करा आणि फॉलो करा.
  • Web Title:State of Maharashtra files caveat in the Supreme Court in connection with Maratha reservation