पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

खूशखबर!, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही सातवा वेतन आयोग

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

आगामी विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले असताना राज्यातील फडणवीस सरकारने सुमारे २ लाख स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास मंजुरी दिली आहे. येत्या २ सप्टेंबरपासून याची अंमलबजावणी होणार आहे. राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायतीसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांना याचा लाभ होणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून या कर्मचाऱ्यांकडून सातव्या वेतन आयोगाची मागणी केली जात होती. अखेर सरकारने आज निर्णय घेतला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला.

नदीजोड, सिंचन प्रकल्पांसाठी जपानने पुढे यावे - देवेंद्र फडणवीस

राज्यातील १७ लाख राज्य कर्मचाऱ्यांनाही ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या आधी सरकारने सातवा वेतन आयोग देऊ केला होता. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनवाढ देण्यासाठी वार्षिक साधारणपणे १४ हजार कोटी रुपयांचा अधिक बोजा सरकारी तिजोरीवर पडला. तीन वर्षांतील थकबाकीसाठी ३८ हजार ६५५ कोटी रुपये खर्च येणार असल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयातून त्यावेळी सांगण्यात आले होते.

पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांना वाढदिवसानिमित्त दिल्या खास शुभेच्छा