पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

कारखान्यांची अतिरिक्त जमीन विकून शेतकऱ्यांची देणी द्या - हायकोर्ट

मुंबई उच्च न्यायालय (संग्रहित छायाचित्र)

आर्थिक अडचणींच्या गर्तेत सापडलेल्या साखर कारखान्यांना बाहेर काढण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने एक नवा उपाय राज्य सरकारला सुचविला आहे. साखर कारखान्यांकडीत अतिरिक्त जागा विकण्याचा सल्ला न्यायालयाने सरकारला दिला आहे. कारखान्यांना देणी चुकविण्यासाठी पैसे उभे करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जागा विकून पैसे उभारा आणि शेतकऱ्यांची, सहकारी बँकांची देणी चुकती करा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पुण्यातील एक साखर कारखाना दिवाळखोरीत काढण्यासंदर्भात शेतकऱ्यांनी आणि सहकारी बँकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी त्यांनी केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने हा निकाल दिला.

न्या. इंद्रजित मोहंती आणि न्या. ए. एम. बदर यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणी सुनावणी झाली. पुण्यातील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालकांविरुद्ध शेतकरी, सहकारी बँकां यांनी याचिका दाखल केली होती. हा कारखाना गेल्या काही वर्षांपासून बंद आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची देणी चुकती करण्यात आलेली नाहीत. महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याप्रमाणे कारखाना दिवाळखोरीत काढण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. पण कारखाना दिवाळखोरीत निघाला, तर शेतकऱ्यांचे आणि सहकारी बँकांचे नुकसान होईल. त्यांना त्यांची देणी पूर्णपणे मिळणार नाहीत. त्यामुळेच त्यांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. 

शेतकऱ्यांची आणि सहकारी बँकांची सर्व देणी मिळावीत, यासाठी राज्य सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.  त्यावर न्यायालयाने कारखान्याकडील अतिरिक्त जमीन विकण्याचा आणि त्यातून शेतकऱ्यांची आणि सहकाही बँकांची देणी चुकती करण्याचा सल्ला राज्य सरकारला दिला आहे.

सर्व बाजू ऐकल्यानंतर आम्हाला असे वाटते की कारखान्याकडील अतिरिक्त जमीन विकून त्यातून शेतकऱ्यांचे पैसे चुकते करण्याचा पर्याय राज्य सरकारने निवडायला हवा. या माध्यमातून कारखान्याची सर्व देणीही चुकती केली जाऊ शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.