देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात केलेल्या वृक्ष लागवडीची चौकशी करण्याचे आदेश वनमंत्री संजय राठोड यांनी बुधवारी दिले. या चौकशीच्या आदेशाचे स्वागत आहे, वृक्ष लागवडीच्या ईश्वरीय कार्याबाबत कोणी शंका घेत असल्यास ते योग्य ठरणार नाही, असं म्हणत चौकशीसाठी तयार असल्याचं सांगत माजी कॅबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वनमंत्र्यांना पत्र लिहिलं आहे.
तुमच्यासारखे इतरांचेही हक्क आहेत, आंदोलकांशी मध्यस्थीचा प्रयत्न
या पत्रात त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून चौकशी करण्याची विनंती केली आहे. निसर्गाचा समतोल राखण्यासाठी तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्यात वृक्ष लागवड योजना राबविली होती. मात्र राज्यातील काही ठिकाणी या वृक्ष लागवडीत अनियमित्ता झाल्याच्या काही आमदारांनी वनमंत्र्यांकडे तक्रारी केल्या होत्या. यामध्ये राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सुध्दा त्यांच्या मतदार संघात वृक्षलागवडीमध्ये अनियमत्ता असल्याची तक्रार दाखल केली होती.
'केंद्राच्या सूडबुद्धीच्या राजकारणामुळे तापस पॉल यांचा मृत्यू'
त्यानंतर ३३ कोटी वृक्ष लागवडीच्या चौकशीचं आदेश वनमंत्र्यांनी दिले. या आदेशानंतर मुनगंटीवरांनी वनमंत्र्यांना पत्र लिहित चौकशीसाठी तयार असल्याचं म्हटलं आहे. हा विषय राजकारणाचा विषय होवू नये अशी विनंती त्यांनी केली. तसेच याच्या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात यावी , चौकशीनंतर त्याचा अहवाल वेगानं सादर करावा असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
अट्टल साखळीचोरांवर MPDA अन्वये कारवाई शक्य, मुंबई हायकोर्ट
वृक्षलागवडीचा कार्यक्रम एकट्या वनविभागाचा नव्हता. अनेक शासकिय विभागांनी वृक्ष लागवड केली होती. यात ४० पेक्षा जास्त विभाग आणि काही स्वयंसेवी संस्थाचा समावेश होता याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
