पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

अलिबागच्या किनाऱ्यावरील बेकायदा बंगले आठवड्यात पाडा - हायकोर्ट

मुंबई उच्च न्यायालय

अलिबागच्या समुद्र किनाऱ्यावर बांधण्यात आलेले सर्व बेकायदा बंगले आठवड्याच्या आत पाडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. स्थानिक न्यायालयाने जे बंगले पाडण्याला स्थगिती दिली आहे. ते वगळता इतर सर्व बंगले पाडा, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याचबरोबर स्थानिक न्यायालयाने या संदर्भात दिलेल्या स्थगितीची कागदपत्रे आमच्यापुढे सादर करा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

ओसामा बिन लादेनच्या मुलाचा मृत्यू; अमेरिकेची माहिती

उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्रजोग आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. मुंबईतील काही धनाढ्य लोकांनी सागरी किनारा नियमन कायद्याचे उल्लंघन करून अलिबागच्या समुद्र किनाऱ्यावर शेकडो बंगले बांधले आहेत. हे सर्व बंगले बेकायदा आहेत. त्यावर तात्काळ कारवाई करावी, यासाठी उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने हे आदेश दिले.

अलिबागमध्ये अनेक ठिकाणी समुद्र किनाऱ्यावर सरकारी जागेवर घुसखोरीही करण्यात आली आहे. त्याबद्दल जिल्हाधिकारी कार्यालयाने काहीच कारवाई केली नसल्याचे समजताच न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सरकारी मालमत्ता फुकटात लाटली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

करमाळा इमारत दुर्घटना प्रकरण; मृतांचा आकडा दोनवर

किनाऱ्यावर घरे बांधताना सागरी किनारा नियमन कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे. काहींच्या जमिनी खासगी आहेत. पण त्यावर बांधलेली घरे बेकायदा ठरतात, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयापुढे सांगितले.

अखिल भारतीय मराठा समाज सेवा संघ यांनी ही जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.