पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ७०० कोटींचे अतिरिक्त वाटप, काम तेच वेतन मात्र वाढीव!

मुंबई उच्च न्यायालय

राज्यातील सहा प्रमुख विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुमारे ७०० कोटी रुपये चुकीच्या पद्धतीने जास्त देण्यात आले असल्याची माहिती राज्य सरकारकडून गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी ही माहिती उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस सी धर्माधिकारी आणि न्या. आर आय चागला यांच्या खंडपीठापुढे दिली.

बालाकोटमध्ये पुन्हा दहशतवादी प्रशिक्षण अड्डे कार्यरत

काही शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदांच्या नावामध्ये बदल करून त्यांचा वेतनपट्टा (पे स्केल) वाढविण्यात आला. त्यानुसार या पदावरील व्यक्तींना वेतन देण्यात आले. चुकीच्या पद्धतीने मंजुरी घेऊन हे सर्व करण्यात आल्याचे राज्य सरकारकडून न्यायालयात सांगण्यात आले. 

राज्य सरकारच्या दृष्टीने हा सर्व घोटाळा आहे. एकूण सहा विद्यापीठात हा प्रकार घडला असल्याचे आशुतोष कुंभकोणी यांनी सांगितले. राज्य सरकारच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून या प्रकरणात सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये सहा विद्यापीठांची नावे देण्यात आली आहेत. यामध्ये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, कोल्हापूरमधील शिवाजी विद्यापीठ, जळगावमधील उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, अमरावतीमधील संत गाडगेबाबा विद्यापीठ, गडचिरोलीमधील गोंडवाना विद्यापीठ यांचा समावेश आहे. याच विद्यापीठातील हजारो शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदांच्या नावांमध्ये बदल करण्यात आला आहे.

राज्य सरकारने २०१४ मध्ये पदांची नव्याने रचना करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचवेळी या सर्व विद्यापीठांनी त्यांच्याकडील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदांच्या नावामध्ये बदल करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवले. 

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील कक्षाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी आलेल्या प्रस्तावांना वरिष्ठांची मान्यता घेतली. त्यावेळी त्यांनी पदांमध्ये बदल करण्यात आल्यावर सरकारवर कोणताही नवा आर्थिक बोजा पडणार नसल्याचे गृहीत धरून या प्रस्तावांना वित्त विभागाची मंजुरीच घेतली नाही, असे समोर आले आहे.

कोरोनावरील लस, ऑस्ट्रेलियातील भारतीय शास्त्रज्ञाचे कौतुकास्पद काम

दुसरीकडे या सर्व विद्यापीठांनी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदांच्या नावांमध्येच बदल केला नाही तर त्यांचा वेतनपट्टाही वाढविला. या स्थितीत या सर्व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कामात कोणताही बदल झाला नाही पण त्यांना मिळणाऱ्या वेतनात वाढ झाली, असेही आशुतोष कुंभकोणी यांनी सांगितले.
या सर्व कर्मचाऱ्यांना एकत्रित मिळून ७०० कोटी रुपये अतिरिक्त देण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी न्यायालयात सांगितले.