पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

सिंचन घोटाळा प्रकरणात अजित पवार यांना क्लीन चिट

अजित पवार

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार येताचसिंचन घोटाळ्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने शपथपत्र दाखल केले आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने हायकोर्टासमोर सादर केलेल्या अहवालामध्ये नियबाह्य व्यवहार नसल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.

राहुल गांधी म्हणाले, तुम्ही कांदा खाता का? हे कोणीच विचारलेलं नाही

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलिस अधीक्षक रश्मी नांदेडकर यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात शपथपत्र दाखल केले आहे. या शपथपत्रात अजित पवार यांच्याविरूद्ध कोणतीही फौजदारी कारवाई करता येणार नाही असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. सिंचन घोटाळ्याची चौकशी सीबीआयकडे देण्यात यावी, अशी विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकांवर अंतिम सुनावणी होण्यापूर्वीच एसीबीने अजित पवार यांना या घोटाळ्यात क्लीन चिट दिली आहे. 

PMC बँक खातेधारकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकार हे पाऊल उचलणार

अजित पवार यांना या घोटाळ्यात कोणत्याही प्रकारे जबाबदार धरता येणार नाही, तसेच त्यांच्याविरूद्ध फौजदारी कारवाई करता येणार नसल्याचे शपथपत्रात म्हटले आहे. सिंचन घोटाळ्याची यापूर्वी चौकशी केलेल्या वडनेरे, वांढरे अथवा माधवराव चितळे समितीने अजित पवार यांना या घोटाळ्याकरिता जबाबदार धरले नव्हते. त्यामुळे या प्रकरणाची जबाबदारी फक्त विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभागाचे सचिव, अवर सचिव यांच्यावरच आहे.

हैदराबाद बलात्कार प्रकरणातील चारही आरोपींचे एन्काऊंटर

तसंच, सिंचन प्रकल्पांचे टेंडर आणि खर्च मंजुरीमध्ये काही अवैधता आहे किंवा नाही हे तपासण्याची जबाबदारी या अधिकाऱ्यांचीच होती. त्यांनी याची माहिती अजित पवार यांना द्यायला हवी होती. मात्र त्यांनी तसे केले नाही. त्यामुळे अजित पवार यांच्यावर घोटाळ्याची जबाबदारी निश्चित करता येणार नसल्याचे, शपथपत्रात म्हटले आहे.  

महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त मध्य रेल्वेच्या विशेष गाड्या