पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

मराठा आरक्षण: आतापर्यंत काय घडलं!

मराठा समाजाने आरक्षणासंदर्भात राज्यभरात ५८ मूक मोर्चे काढले होते.

राज्यात २००४ नंतर मराठा आरक्षणाच्या मागणीचा जोर वाढला. त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या न्या. आर. एम. बापट आयोगासमोर हा विषय मांडण्यात आला. आयोगाने अभ्यास करून मराठा आरक्षण संदर्भात २००८ मध्ये सरकारला शिफारस केली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात घडलेल्या घटनांवर एक नजर... 

सामाजिक मागासलेपणाच्या कसोटीवर मराठा समाजाचा इतर मागासवर्गात समावेश करण्याबाबत आयोगाने प्रतिकूल अहवाल दिला होता. हे प्रकरण न्या. सराफ आयोगाकडे सोपविण्यात आले. आयोगाचे काम सुरू असतानाच, २०१४ च्या निवडणुकांच्या तोंडावर तत्कालीन महसूलमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली. राणे समितीच्या अहवालाच्या आधारावर मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला होता.

नोव्हेंबर २०१४ ला मुंबई हायकोर्टाने या निर्णयाला स्थगिती दिली. राज्यात एकूण ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देणे नियमबाह्य आहे. तसेच मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास नसल्याचे निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवले.

यावेळी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय हा निवडणुका डोळ्यापुढे ठेऊन घेण्यात आल्याने त्यासाठी कोणताही अभ्यास सरकारने केला नाही, त्यामुळेच न्यायालयात हे आरक्षण टिकले नाही, असा मतप्रवाह पाहायला मिळाला. 

१३ जुलै २०१६ मध्ये अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी गावातील एका मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली. ही मुलगी मराठा समाजातील असल्यामुळे मराठा समाज लाखोच्या संख्येने रस्त्यावर उतरला. या घटनेनंतर  राज्यभर निदर्शने करण्यात आली. मराठा समाजाने एकवटून मराठा क्रांती मोर्चे काढण्यास सुरुवात केली.

९ ऑगस्ट २०१६ रोजी औरंगाबादमधून काढण्यात आला. यानंतर बीड, जळगाव, परभणी, हिंगोली, नांदेड आणि मुंबईसह राज्यातील ५८ ठिकाणी मूक मोर्चा काढण्यात आले. यावेळी कोपर्डी घटनेतील अत्याचार व हत्या करणाऱ्या नराधमांना फाशीची शिक्षा, अ‍ॅट्रोसिटी कायदा रद्द करावा या मागण्यासंह मराठा समाजास कायदेशीर तरतुदीनुसार आरक्षण मिळावे, ही प्रमुख मागणी पुन्हा करण्यात आली.    

राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल

मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांनी अहवाल तयार केला होता. राज्याच्या लोकसंख्येच्या सुमारे ३० टक्के असलेल्या मराठा समाजाला शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपणासाठी आरक्षण देण्याची शिफारस मागासवर्ग आयोगाने केली होती. या आधारे विधिमंडळात मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा मंजूर करण्यात आला होता. विधिमंडळातही हा संपूर्ण अहवाल सादर करण्यात आला नव्हता. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा संपूर्ण अहवाल विधिमंडळात सादर केल्यास त्यातून अनेक मुद्दे व वाद निर्माण होतील, असे सरकारचे म्हणणे होते.

आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी हे आरक्षण कोर्टात मंजूर होणं आवश्यक आहे. हे आरक्षण कायद्याने शक्य होईल की नाही अशी शंका अनेकांच्या मनात सुरुवातीपासून होती. राज्यघटनेच्या कलम १५(४) मध्ये असा उल्लेख आहे की, सामाजिकदृष्ट्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांसाठी विशेष तरतूद करता येण्याची सरकारला सोय आहे. तसेच अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी ही तरतूद करता येते. मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी त्यांचं सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध होणं आवश्यक आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोगाने शिफारस करताना मराठा समाज या दोन्ही बाबतीत मागासला आहे म्हणून त्यांना आरक्षण देण्यात यावं असं म्हटले. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारनं त्यांना SEBC म्हणजेच Socially and Educationally Backward Class या प्रवर्गाअंतर्गत आरक्षण जाहीर केले. राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या तीन शिफारशी मंत्रिमंडळाने मंजूर केल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते.

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या तीन शिफारशी  

  • मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग घोषित करण्यात यावा, कारण त्यांचे शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही.
  • मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग घोषित केल्यामुळे हा समाज राज्यघटनेच्या कलम १५(४) आणि १६(४) मधील तरतुदीनुसार आरक्षणाचे फायदे घेण्यासाठी पात्र ठरणार आहे.
  • मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गात घोषित केल्यामुळे आणि त्याअनुषंगाने उद्भवलेल्या असाधारण आणि अपवादात्मक परिस्थितीमुळे भारतीय राज्यघटनेच्या अधीन राहून राज्य शासन या प्रश्नी आवश्यक तो निर्णय घेऊ शकेल.