पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

मराठा आणि आर्थिक आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवरून गोंधळात गोंधळ

मराठा आरक्षण

मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास म्हणून राज्य सरकारने दिलेले आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरविले असले, तरी एकूण आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेली अस्पष्टता अद्याप दूर झालेली नाही. मराठा आरक्षण आणि केंद्र सरकारने गरिबांसाठी लागू केलेले आर्थिक मुद्द्यावरील आरक्षण याचा वापर करण्यावरून ही अस्पष्टता निर्माण झाली आहे.

मराठा समाजातील ८ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना नोकरी आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्याचवेळी केंद्र सरकारने गरिबांसाठी आर्थिक मुद्द्यावर नोकरी आणि शिक्षणामध्ये लागू केलेल्या १० टक्के आरक्षणाचा वापरही या समाजातील उमेदवार करू शकतात. त्यामुळे नक्की कोणते आरक्षण कसे वापरले गेले पाहिजे, यावरून सरकारी पातळीवरून अद्याप स्पष्टता झालेली नाही.

दुसरीकडे कुणबी समाजाचा समावेश इतर मागासवर्गामध्ये करण्यात आला आहे. इतर मागासवर्गासाठी राज्यात १९ टक्के आरक्षण आहे. महाराष्ट्रात काही ठिकाणी कुणबी समाजाला मराठा समाजाचाच भाग समजले जाते. राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालामध्येही मराठा आणि कुणबी हे दोन्ही एकच असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळेच कुणबी समाजाचा समावेश इतर मागासवर्गामध्ये करण्यावरूनही प्रश्न विचारण्यात येत आहेत. या मुद्द्यावर अद्याप राज्य सरकारने कोणतीही भूमिका मांडलेली नाही.

सर्वसामान्यांना धक्काः पीपीएफ, सुकन्या समृद्धीच्या व्याजदरात कपात

विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी गुरुवारी सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित केला होता. कुणबी समाजाला इतर मागासवर्गामध्ये आरक्षण देण्याबद्दल त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. 

राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, महाराष्ट्रात मराठा समाजातील उमेदवार केंद्र सरकारने लागू केलेल्या आर्थिक आरक्षणाचा वापर करू शकणार नाहीत. ज्यांना कोणतेच आरक्षण उपलब्ध नाही. त्यांच्यासाठीच आर्थिक आरक्षण आहे. नोकरभरतीच्यावेळी सरकारने हे उमेदवारांना स्पष्टपणे सांगितले होते. जे उमेदवार आर्थिक आरक्षणाचा लाभ घेऊ इच्छितात, त्यांना त्यांची जात कोणती आहे हे सांगणे आवश्यक करण्यात आले आहे. यामुळे कोणताही उमेदवार दोन वेगवेगळ्या आरक्षणांचा एकाचवेळी फायदा घेऊ शकणार नाही.

इतर मागासवर्गाकडून न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या एका याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, दोन वेगवेगळ्या कारणांसाठी एकाच व्यक्तीने मराठा समाज आणि इतर मागासवर्गातील एका समाजाचे प्रमाणपत्र घेतल्याची हजारो उदाहरणे आहेत. त्याचबरोबर राज्यात उत्पन्नाचा बनावट दाखल तयार करून घेणे फारसे अवघड नाही. काही लोकांकडून सरकारच्या तरतुदींचा गैरवापर केला जाऊ शकतो, अशी आम्हाला भीती आहे.

सुषमा स्वराज यांनी शासकीय निवासस्थान सोडले, सोशल मीडियातून स्वागत

मराठा आरक्षणासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणारे एक याचिकाकर्ते बाळासाहेब सराटे म्हणाले, कुणबी समाजाला इतर मागासवर्गामध्ये मिळालेले आरक्षण आणि त्यांचा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास (मराठा आरक्षण) म्हणून एसईबीसीमध्ये समावेश करणे हा मुद्दा फार गंभीर नाही. काही जणांकडून जाणीवपूर्वक तो उपस्थित केला जातो आहे. जर कुणबी समाजाचा समावेश मराठा आरक्षणामध्ये करायचा असेल, तर इतर मागासवर्गातील आरक्षणात त्यांना दिलेली टक्केवारी मराठा समाजाच्या आरक्षणात टाकावी.