पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

मराठा आरक्षण वैध : युतीला बळ तर आघाडीचा पाय आणखी खोलात

देवेंद्र फडणवीस

मराठा समाजाला राज्य सरकारने सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास (SEBC) म्हणून दिलेले आरक्षण उच्च न्यायालयाने वैध ठरविल्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप-शिवसेना युतीला मोठे यश मिळाल्याचे मानले जात आहे. त्याचवेळी आधीच लोकसभा निवडणुकीत पराभवाला सामोरे गेलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसपुढील अडचणीत आणखी वाढ होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

ऑक्टोबर महिन्यात राज्यात विधानसभेची निवडणूक होते आहे. एप्रिल-मे महिन्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला केवळ एका तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला चार जागांवर विजय मिळाला होता. भाजप-शिवसेना युतीला राज्यात ४२ जागांवर विजय मिळवता आला होता. 

मराठा आरक्षण हायकोर्टाकडून वैध, टक्केवारी कमी करण्याची शिफारस

राज्यात ३२ टक्के मराठा समाज आहे. मराठा समाज पारंपरिकपणे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठिराखा समजला जातो. पण भाजप-शिवसेना युतीच्या काळात मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण मिळाले. त्याचबरोबर न्यायालयाच्या कसोटीवर हे आरक्षण टिकले. ही घडामोड महत्त्वाची मानली जात आहे. गेल्या काही वर्षांपासून मराठा समाज हळूहळू भाजप-शिवसेना युतीकडे सरकू लागला आहे. त्यातच आता आरक्षणाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने वैध ठरविल्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारला आणखी बळ मिळाले आहे. या आधी २०१४ मध्ये तत्कालिन काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकले नव्हते. न्यायालयाने ते फेटाळले होते. मात्र, फडणवीस सरकारने दिलेले आरक्षण वैध ठरविण्यात आले आहे. 

इतर मागासवर्गाच्या आरक्षणाला (OBC) कोणताही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यात युतीचे सरकार यशस्वी ठरल्यामुळे या निर्णयाचे महत्त्व आणखी वाढले आहे. इतर मागासवर्ग हा सर्वसामान्यपणे भाजपचा मतदार म्हणून ओळखला जातो. राज्याच्या लोकसंख्येत इतर मागासवर्गाचे एकत्रित प्रमाण ५० टक्क्यांच्या आसपास आहे. 

मराठा आरक्षण : महत्त्वाची लढाई आपण जिंकलो - मुख्यमंत्री

राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष सुरुवातीपासून मराठ्यांचा पक्ष म्हणून ओळखला जातो. मराठा आरक्षण न्यायालयाने वैध ठरविल्यामुळे याचा सर्वाधिक फटका राष्ट्रवादी काँग्रेसला बसण्याची चिन्हे आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेपासून मराठा समाज काँग्रेसकडून राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे वळला होता. २०१४ पासून हा समाज भाजप-शिवसेनेकडे सरकला आहे. त्यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अडचणीत निवडणुकीपूर्वी वाढ झाली आहे.

राजकीय विश्लेषक आणि लोकनितीचे राज्य समन्वयक प्रा. नितीन बिरमल म्हणाले, आम्ही निवडणूकपश्चात केलेल्या सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की २०१४ मध्ये आणि २०१९ मध्ये मराठा समाजाने युतीच्या पारड्यात आपले मत टाकले होते. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न राज्य सरकारने ज्या पद्धतीने हाताळला, त्यावरून मराठा समाजाने २०१९ मधील निवडणुकीत युतीच्या बाजूने मतदान केल्याचे दिसून आले. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यातील सरकारने सकारात्मक प्रयत्न केले. लोकसभा निवडणुकीत मराठा समाजातील ३० टक्के मते राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पारड्यात पडली होती. पण न्यायालयाच्या निकालानंतर विधानसभा निवडणुकीत त्यात आणखी घट होण्याची शक्यता आहे.