पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

मराठा आरक्षणप्रश्नी लवकर सुनावणीस सुप्रीम कोर्टाचा होकार

सर्वोच्च न्यायालय

सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास SEBC म्हणून मराठा समाजाला महाराष्ट्रात शिक्षण आणि नोकरीमध्ये दिलेल्या आरक्षणाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर लवकर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने होकार दिला आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठाने लवकर सुनावणी घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. या प्रकरणातील वकिलांना त्यांनी या याचिकांवर सुनावणी घेण्यामध्ये लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले. 

माजी मुख्यमंत्री एस एम कृष्णांचे जावई आणि CCDचे मालक सिद्धार्थ बेपत्ता

मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने जूनमध्ये दिलेल्या निकालात वैध ठरविले होते. त्यानंतर या निकालाविरोधात एकूण पाच याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. त्यावर कधीपासून नियमित सुनावणी सुरू होईल, याची वाट याचिकाकर्त्यांकडून पाहिली जात आहे. 

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार असल्याचे म्हटले होते. त्याचवेळी काही अपरिहार्य परिस्थितीत आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडताही येऊ शकते, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल न्यायालयाने मान्य केला होता. फक्त मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाची टक्केवारी कमी करण्याची शिफारस न्यायालयाने केली होती. मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या शिफारशींनुसार शिक्षणामध्ये १२ टक्के आणि नोकरीमध्ये १३ टक्के आरक्षण देण्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. राज्य सरकारने लगेचच त्याप्रमाणे कायद्यामध्ये सुधारणा केली असून, सरसकट १६ टक्क्यांऐवजी १२ आणि १३ टक्के आरक्षण देण्याला विधीमंडळाने मान्यता दिली आहे. 

'इंडिगो'चे उड्डाणाच्या तयारीतील विमान अचानक थांबविले आणि...

सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी झालेल्या पहिल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. फक्त आरक्षण पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने २०१४ पासून देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते.