राज्यातील मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास SEBC म्हणून नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरविला होता. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात आता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. युथ फॉर इक्वॅलिटीचे अध्यक्ष डॉ. कौशल मिश्रा यांनी वकील संजित शुक्ला यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे.
Budget 2019: कराचा भार वाढवणारा अर्थसंकल्प, पी. चिदंबरम यांची टीका
मराठा समाजाला महाराष्ट्रात आरक्षण देण्याचा निर्णय घटनाबाह्य असून, यामुळे आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची घातलेली मर्यादा ओलांडली गेली असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. याच याचिकाकर्त्यांनी या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयतही याचिका दाखल केली होती. आरक्षणाच्या या निर्णयामुळे इतर नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होते आहे, असाही दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने वैध ठरविला होता. न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला होता. उच्च न्यायालयाने आरक्षणाची टक्केवारी १६ टक्क्यांहून कमी करण्याची शिफारस केली होती. या प्रकरणी राज्य सरकारने नेमलेल्या मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशींनुसार आरक्षण टक्केवारी ठेवण्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.
'धरण फोडणाऱ्या खेकड्यांविरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल करा'
दरम्यान, गायकवाड आयोगाने दिलेला अहवालही विश्वासार्ह नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. आयोगाने राज्यातील एकूण लोकसंख्येचा विचार करून सर्वेक्षण केलेले नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने याआधीच सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. राज्य सरकारची बाजू ऐकल्याशिवाय या प्रकरणात कोणताही आदेश दिला जाऊ नये, असे या कॅव्हेटद्वारे राज्य सरकारने म्हटले आहे.
