पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

राज्यात लवकरच मुसलमानांना शिक्षणात ५ टक्के आरक्षण

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार मुसलमानांना शालेय-महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी आरक्षण देण्यासाठी कायदा तयार करणार आहे. मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षणासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर आधीपासूनच दबाव आणला जात होता. राज्यातील अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक यांनी मुसलमानांना आरक्षणासाठी प्रस्ताव देण्यास पुष्टी दिली आहे. 

कोणते गुन्हे मागे घेतले?, प्रकाश आंबेडकरांचा राज्य सरकारला सवाल

नवाब मलिक म्हणाले की, राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुसलमानांना पाच टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. राज्य सरकार या बाबत लवकरच एक कायदा संमत करेल, असे मलिक यांनी विधान परिषदेत सांगितले. शालेय प्रवेश सुरु होण्यापूर्वी याबाबत योग्य ते पाऊल उचलले जाईल, असे आश्वासनही त्यंनी सभागृहात दिले. विधान परिषदेत काँग्रेस आमदार शरद रणपिसे यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर त्यांनी उत्तर देताना ही माहिती दिली. 

मलिक म्हणाले की, उच्च न्यायालयाने सरकारी शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्यास मंजुरी दिली होती. मागील सरकारच्या कार्यकाळात याबाबत कोणतीही कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे आम्ही उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्याची घोषणा केली आहे. 

मलिक म्हणाले होते की, सरकारी शाळा, महाविद्यालयांमध्ये आरक्षण देण्यावरुन उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली होती. त्याचबरोबर सरकारी नोकरी आणि खासगी शाळांमध्ये आरक्षण देण्यावरही आघाडी सरकार विचार करत आहे. 

श्रीपाद छिंदमला सरकारचा दणका; नगरसेवक पद केले रद्द

वर्ष २०१८ मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेतील चर्चेदरम्यान शिवसेनेने मुसलमानांच्या ५ टक्के आरक्षणास पाठिंबा दिला होता. २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने मुसलमानांना ५ टक्के आरक्षण आणि मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षणाची घोषणा केली होती. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने यावर स्थगिती देत फक्त शिक्षणासाठी मुसलमानांना ५ टक्के आरक्षण कायम ठेवले होते.

दरम्यान, मागील वर्षी जूनमध्ये विरोधी पक्षांनी राज्यात शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत मुसलमानांना पाच टक्के आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. यावर भाजपच्या नेतृत्वाखालील युती सरकारने धर्म आधारित आरक्षणाची कोणतीही तरतूद नसल्याचे कारण सांगत विरोध केला होता.

'बांगलादेशी, पाकिस्तानी घुसखोरांची अचूक माहिती द्या, ५००० रुपये मिळवा'