पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

राज्याचा वार्षिक गुन्हेगारी अहवाल दोन वर्षांपासून प्रलंबित

महाराष्ट्र पोलिस

राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यातील गुन्हेगारीचा वार्षिक अहवालच प्रसिद्ध केलेला नाही. एखाद्या राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती काय आहे, हे जाणून घेण्यासाठी हा अहवाल खूप महत्त्वाचा असतो. पण तो प्रसिद्ध न केल्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत राज्यातील गुन्हेगारीत वाढ झाली आहे का, पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची उकल करण्यात पोलिसांना यश आले आहे का, याचा आकडेवारीनिशी उलगडा झालेला नाही.

राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून त्यांच्या वेबसाईटवर राज्यातील गुन्हेगारीची मासिक माहिती प्रसिद्ध केली जात असते. पण वार्षिक अहवाल दोन वर्षांत प्रसिद्ध करण्यात आलेला नाही. राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर महाराष्ट्रातील गुन्हेगारी नावाचा शेवटचा अहवाल २०१६ मधील दिसतो आहे. तो डिसेंबर २०१७ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला होता. 

राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाचा अहवालही अद्याप प्रसिद्ध करण्यात आलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे माजी अतिरिक्त पोलिस महासंचालक एस. पी. जाधव म्हणाले, राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाचा अहवाल प्रसिद्ध होण्याची वाट बघण्याची राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाला गरज नाही. राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग स्वतंत्रपणे त्यांचा अहवाल प्रसिद्ध करू शकते. 

दरम्यान राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाचा अहवाल अद्याप का प्रसिद्ध झालेला नाही, याची माहिती देताना गृह विभागाचे प्रवक्ते अशोक प्रसाद म्हणाले, काही राज्यांनी त्यांच्याकडील माहिती अद्याप दिलेली नाही. तर काही राज्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरेच दिलेली नाहीत. हा अहवाल अधिक कॉम्प्युटर उपयुक्त करण्यासाठी त्यामध्ये बदल करण्यात आले आहेत. नव्या स्वरुपात राज्यांनी माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे अहवाल अद्याप प्रसिद्ध करण्यात आलेला नाही.