केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नव्या मोटार वाहन कायदाची तूर्तास राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येणार नाही, असे राज्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी स्पष्ट केले. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकारने देशभरात १ सप्टेंबरपासून नव्या मोटार वाहन कायद्याची अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे. मात्र या नव्या नियमांबद्दल सामान्य नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारने या मुद्यावर सावध भूमिका घेतल्याचे दिसते.
Maharashtra Transport Min,Diwakar Raote has written to Union Transport Minister,Nitin Gadkari stating,"the fines prescribed in the new Motor Vehicles Act have increased exorbitantly.Central govt is requested to reconsider&reduce the same by making suitable amendments in the Act." pic.twitter.com/TrBoD6JEni
— ANI (@ANI) September 11, 2019
वाहतूक नियम: दंड आकारणी महसूल गोळा करण्याची स्किम नाही- गडकरी
नव्या नियमांसंदर्भातील दंडात्मक रक्कमेबद्दल फेरविचार करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने नितीन गडकरी यांना पत्र पाठवले आहे. केंद्राकडून उत्तर मिळाल्यानंतर राज्य सरकार नव्या नियम लागू करण्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारकडून वाहन-वाहतूक ऍक्टमध्ये दुरुस्ती केल्यानंतर अवघ्या १० दिवसांत गुजरात सरकारने दंडाच्या रकमेत मोठी कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता.
वाहतूक नियमः गुजरातने ९० टक्क्यांपर्यंत कमी केली दंडाची रक्कम
वाहतूक नियमांच्या उल्लंघनावर केंद्राने वाढवलेल्या दंडाची रक्कम राज्य सरकारने २५ ते ९० टक्क्यांनी कपात केली आहे. मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी यासाठी मानवीय अधिकाराचे कारण सांगितले होते.