पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

२६ जानेवारीपासून राज्यातील सर्व शाळांमध्ये संविधानाच्या उद्देशिकेचे वाचन अनिवार्य

प्रातिनिधिक छायाचित्र

येत्या प्रजासत्ताक दिनापासून राज्यातील सर्व शाळांमध्ये संविधानाचे सामूहिक वाचन सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. संविधानाचा परिपूर्ण परिचय विद्यार्थ्यांना व्हावा यासाठी हा उपक्रम सुरू करण्याचा निर्णय  घेण्यात आला आहे. 

भारतीय राज्य घटनेतील मूलतत्त्वांची व्याप्ती आणि सर्व समावेशकता सर्व मुलांना समजावी. त्याचबरोबर घटनेतील न्याय, स्वातंत्र्य, समानता व बंधुत्वाची मूलतत्वे त्यांच्या मनावर कोरली जावीत. तसेच  संविधानाचा संपूर्ण परिचय विद्यार्थ्यांना व्हावा यासाठी हा उपक्रम सुरू करण्यात येणार आहे असं शिक्षण विभागानं सांगितलं आहे.

 

राज्यात मुंबई सर्वाधिक प्रदूषित शहर, अहवालातून समोर

मंगळवारी यासंबधी सर्व  शाळांना सूचनापत्रक पाठवण्यात आलं आहे. २०१३ मध्ये राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळातदेखील संविधानाच्या उद्देशिकेच्या सामूहिक वाचनाचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र या निर्णयाची अमंलबजावणी झाली नव्हती. विद्यार्थ्यांवर  लहानपणापासूनच मुलांना समता, स्वातंत्र्य, समानता, धर्मनिरपेक्षता आणि बंधुता संस्कार करण्यासाठी हा उपक्रम सुरू करण्यात येत असल्याचे शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांनी सांगितले. त्यामुळे येत्या २६ जानेवारीपासून राज्यातील सर्व शाळांमध्ये संविधानाचे सामूहिक वाचन सुरू  करण्यात येत आहे असं त्या म्हणाल्या. 

महाराष्ट्रातील या दोन बालकांना यंदाचा राष्ट्रीय बाल शौर्य पुरस्कार

'' २०१३ मध्ये असा निर्णय घेण्यात आला होता मात्र बहुतांश शाळांनी या निर्णयाकडे दुर्लक्ष केलं मात्र हा आदेश न पाळणाऱ्या शाळांवर कडक कारवाई केली पाहिजे', असं म्हणत चेंबुरमधल्या शिक्षिका अंजली शिंदे यांनी हिंदुस्थान टाइम्सला दिलेल्या प्रतिक्रियेत या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.  या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना आपल्या संविधानातील मुल्ये आणि त्याचं महत्त्व समजेल. प्रत्येक शाळेनं या निर्णयाची अमंलबजावणी केली पाहिजे असं म्हणत मुंबई मुख्याध्यापक संघटनेच्या अधक्ष्यांनीदेखील या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. 

  • Marathi News: संबंधित इतर बातम्या वाचण्यासाठी आम्हाला लाईक करा आणि फॉलो करा.
  • Web Title:Maharashtra government directed all schools to start daily group readings of the preamble of the Constitution