पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

राज्याची आर्थिक स्थिती भक्कम - दीपक केसरकर

दीपक केसरकर

राज्याची आर्थिक स्थिती भक्कम असून, दुष्काळी परिस्थिती असतानाही कृषीपूरक व्यवसायांमुळे कृषिक्षेत्रात ०.४ टक्के वाढ झाली आहे आणि राज्याचा विकास दर ७.५ टक्के कायम राहिला आहे, असे वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी बुधवारी विधान परिषदेत सांगितले. राज्याच्या अर्थसंकल्पावर झालेल्या चर्चेला उत्तर देतांना ते बोलत होते.

ICC WC 2019: धोनीचे चाहते सचिनवर भडकले

केसरकर म्हणाले, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या अडचणींबाबत शासन संवेदनशील असून, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी जागतिक बॅंकेच्या सहकार्याने योजना राबविण्यात येणार आहेत. नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी योजनेंतर्गत ४ हजार २१० गावांचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. यात पहिल्या टप्प्यात १ हजार २४७ गावांना याच वर्षी याचा लाभ घेता येणार आहे. यासाठी ४ हजार कोटी रुपये एवढा खर्च येणार असून २ हजार कोटी रुपये जागतिक बँकेकडून देण्यात येणार आहेत तर २ कोटी शासनामार्फत देण्यात येणार आहे. दुष्काळी भागातील परिस्थिती समाधानकारक होईपर्यंत जनावरांसाठी उभारण्यात आलेल्या चारा छावण्या सुरु राहणार असल्याचे केसरकर यांनी सांगितले.

सदस्य प्रविण दरेकर यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांच्या संदर्भात उत्तर देतांना ते म्हणाले, राज्यात स्वच्छता हे स्वतंत्र खाते असावे अशी सूचना करण्यात आली होती, यावर सविस्तर अभ्यास करून याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. देशातील ७९ लाख १६ हजार २९९ कंपन्यांनी येत्या काही कालावधीत भविष्य निर्वाह निधीच्या खात्यांची नोंदणी झाली. त्यात २० लाख खाती ही केवळ महाराष्ट्र राज्यातील  होती, यावरुन राज्यात रोजगारात वाढ झाली आहे असे लक्षात येते, असे सदस्य शरद रणपिसे यांनी बेरोजगारीच्या संदर्भात व्यक्त केलेल्या भावनांना उत्तर देताना केसरकर यांनी सांगितले.

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना दिलासा,जातपडताळणी सर्टिफिकेटची गरज नाही

सदस्य जोगेंद्र कवाडे यांनी लक्षात आणून दिलेल्या ग्रंथ विकास समितीच्या नेमणुकींच्या संदर्भात शासन तातडीने कार्यवाही करेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. ते पुढे म्हणाले, राजगृह येथे बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक व्हावे ही भावना लक्षात घेऊन यावर आंबेडकर कुटूंबियांशी चर्चा करण्यात येईल. महात्मा फुले यांना भारतरत्न पुरस्कार मिळावा यासाठी केंद्र शासनाकडे शिफारस करण्यात येईल तसेच विशेष बाब म्हणून मिलिंद महाविद्यालयाला निधी देण्याबाबत शासन सकारात्मक विचार करेल, यासाठीची स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.