पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

आमदारांच्या वेतनात ३० टक्के कपात, कॅबिनेटच्या बैठकीत निर्णय

उपमुख्यमंत्री अजित पवार

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत  झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यावेळी सर्व विधिमंडळ सदस्यांच्या वेतनात ३० टक्के कपात करण्याचा निर्णय राज्य  सरकारने घेतला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता राज्यातील सर्व विधिमंडळ सदस्य, लोकप्रतिनिधींच्या वेतनात  या महिन्यापासून म्हणजे एप्रिल २०२० पासून पुढील वर्षीपर्यंत म्हणजे एप्रिल २०२१ पर्यंत ३० टक्के वेतन कपात करण्याचा निर्णय झाला. याशिवाय अन्य काही महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलाय.

राज्यपालांच्या कोट्यातून उद्धव ठाकरे आमदार होणार

आर्थिक पुनरुज्जीवनासाठी दोन समित्या
मंत्रिमंडळ बैठकीत कोरोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झालेला आहे.  या संदर्भात दोन समित्या नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पहिली समिती ही आर्थिक परिणामांचा पुनरुज्जीवन अहवाल तयार करेल. यात अर्थतज्ज्ञ, उद्योजक, निवृत्त अधिकारी, वित्त विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश असेल. याशिवाय दुसरी समिती ही मंत्रिमंडळातील सदस्यांची असून त्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री सर्वश्री. जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, छगन भुजबळ, अशोक चव्हाण, अनिल परब यांचा समावेश असेल. 

कोरोनामुळे होणारा मृत्यूदर देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्रात दुप्पट
  
ध्वजारोहण साधेपणाने करणार

१ मे रोजी राज्यभरात होणारे ध्वजारोहण हे केवळ पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी व निवडक मान्यवरांच्या उपस्थितीतच होईल.  कुठलाही समारोह किंवा परेड होणार नाही असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. 

निवारा केंद्रांमध्ये भोजनाची क्षमता वाढविणे
कोरोना संदर्भात राज्यातील वाढते रुग्ण लक्षात घेता लॉकडाऊनची अंमलबजावणी अधिक कडक करण्याबाबत तसेच निवारा केंद्रांमध्ये भोजन, शिवभोजन यांची क्षमता अधिक वाढविणे व लाभार्थी नागरिकांना अधिक चांगली सुविधा देणे. याबाबत मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या, याची देखील काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

  • Marathi News: संबंधित इतर बातम्या वाचण्यासाठी आम्हाला लाईक करा आणि फॉलो करा.
  • Web Title:Maharashtra Cabinet has approved a proposal for 30 percentage salary cut for all state legislators for a year starting from this month