पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

मराठा आरक्षण : अध्यादेशाला स्थगिती देण्यास हायकोर्टाचा नकार

कोर्ट (प्रातिनिधिक छायाचित्र)

पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी यंदापासूनच मराठा समाजातील मुला-मुलींना १६ टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला. या संदर्भात करण्यात आलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली.

उच्च न्यायालयातील न्या. एस बी शुक्रे आणि न्या. एस एम मोडक यांनी या प्रकरणी पुढे सुनावणी घेण्यास नकार दिला. चालू शैक्षणिक वर्षासाठी पदव्युत्तर वैद्यकीय आणि दंत वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशासाठीच्या कोणत्याही याचिकेवर कोणत्याही न्यायालयाने सुनावणी घेऊ नये, असे ४ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याच आधारावर नागपूरमधील उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली.

भ्रष्ट पोलिसांकडून अतिभ्रष्ट नानांना क्लीनचीट - तनुश्री

राज्य सरकारचा अध्यादेश अवैध असून तो रद्द करावा आणि याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत प्रवेश प्रक्रिया व आरक्षण स्थगित ठेवण्यात यावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली होती. 

रामदेव बाबांच्या पतंजलीच्या विक्रीमध्ये मोठी घट

पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना याच वर्षीपासून मराठा आरक्षण लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरून हा वाद सुरु आहे. पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांची प्रवेशप्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर मराठा आरक्षण लागू करण्यात आल्याने ते यावर्षी लागू करण्यात येणार नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयातही त्यावर शिक्कामोर्तब झाले होते. त्यामुळे राज्य सरकारने अध्यादेश काढून मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना या अभ्यासक्रमांमध्ये १६ टक्के आरक्षण कायम ठेवले. त्या अध्यादेशाला खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, न्यायालयाने त्यावर सुनावणी करण्यास नकार देत विद्यार्थ्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याची सूचना केली होती.