पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

लवकरच १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत, सरकारची विधान परिषदेत माहिती

वीज

राज्यातील वीज दर कमी व्हावा यासंबधी विस्तृत अभ्यास करून येत्या तीन महिन्यांत नवे वीज धोरण आणले जाईल. यात शंभर युनिटपर्यंत वीज मोफत देणे तसेच शेतकऱ्यांनादिवसा देखील चार तास वीज देण्याचे प्रस्तावित आहे, असे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी विधान परिषदेत एका लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितले. सदस्य प्रकाश गजभिये यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

स्पर्श केल्यावर पुरुषाचा हेतू महिलेला कळलेला असतो - मुंबई हायकोर्ट

डॉ.  राऊत म्हणाले, देशात इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वात जास्त वीजदर महाराष्ट्रात आहे. मात्र यामागील कारणे समजून घेतली पाहिजेत. वीजनिर्मिती स्रोतांमधील भिन्नता, त्या अनुषंगाने बदलणारी वीज खरेदी किंमत, ग्राहक वर्गवारी व ग्राहकांच्या वीज वापरांमधील वैविध्य, तुलनेने मोठे भौगोलिक क्षेत्र इ. बाबींची तुलना इतर राज्यांशी करणे आवश्यक आहे. तसेच प्रत्येक राज्यातील नैसर्गिक साधन संपत्तीमध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे. उदा. छत्तीसगड मध्ये कोळसा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. तेथील औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रे कोळसा खाणीच्या तोंडावर आहेत. या उलट महाराष्ट्रातील विद्युत निर्मिती केंद्रासाठी लांबच्या राज्यातून कोळसा आयात करावा लागतो. त्यामुळे वहनाचा खर्च वाढतो. या सर्व बाबींचा विचार करता वेगवेगळ्या राज्यातील वीजदरांची तुलना महाराष्ट्र राज्याशी करणे योग्य होणार नाही.

तीन महिन्यांत तोडगा
विद्युत निर्मिती केंद्रातील होणारी गळती त्याचप्रमाणे वीज वितरणातील गळती कमी करून वीज दर आटोक्यात आणण्यासाठी विशेष बैठक बोलविण्यात आली होती. या बैठकीत झालेल्या चर्चेप्रमाणे या सर्व बाबींवर येत्या तीन महिन्यांत तोडगा काढून वीज दर कमी करता येईल का, तसेच शंभर युनिटपर्यंत वीज मोफत देता येईल का याची पडताळणी करून निर्णय घेतला जाईल.

कोरोनामुळे घाबरण्याचे कारण नाही, नरेंद्र मोदींचे ट्विट

सौर उर्जेसंबधीही धोरण लवकरच
सौर उर्जेसंबधीही धोरण लवकरच जाहीर करणार असल्याचे सांगून डॉ. नितीन राऊत म्हणाले, शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे शक्य व्हावे यासाठी एक लाख पारेषण विरहित सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेत सौर कृषीपंप ३ वर्षांच्या कालावधीत टप्याटप्प्यात आस्थापित करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक टप्पा प्रत्यक्ष सुरु झाल्यापासून पुढील १८ महिन्यांत पूर्ण करावयाचा आहे. खुल्या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना १० टक्के लाभार्थी हिस्सा तर एससी-एसटी प्रवर्गासाठी ५ टक्के लाभार्थी हिस्सा भरावयाचा आहे. माहे फेब्रुवारी २०२० अखेर या योजेनेंतर्गत ३०,००० सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यात आले आहेत.

  • Marathi News: संबंधित इतर बातम्या वाचण्यासाठी आम्हाला लाईक करा आणि फॉलो करा.
  • Web Title:electricity upto 100 unit will be free soon in Maharashtra says energy minister nitin raut