पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

कमी पाऊस होऊनही शेतीतील गुंतवणुकीमुळे उत्पादकता वाढलीः फडणवीस

देवेंद्र फडणवीस

राज्यात गेल्या वर्षी पाऊस कमी होऊन देखील उत्पादकता ११५ लाख मेट्रिक टन झाली. शेतीतील गेल्या साडेचार वर्षातील गुंतवणूक आणि जलसंधारणाच्या कामांचे हे यश आहे. या वर्षीच्या खरीप हंगामासाठी आवश्यकतेपेक्षा अधिक बि-बियाणे आणि खतांचा मुबलक साठा उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि पुरेसा पीक कर्ज पुरवठा करण्याच्या सूचना बँकांना केल्या आहेत. पावसाचा अंदाज घेऊन आणि कृषी विभागाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शेतकऱ्यांनी पेरणी करावी. जेणेकरुन दुबार पेरणीचे संकट टळेल. हवामान खात्याने जारी केलेल्या हवामानाच्या अंदाजानुसार महाराष्ट्रात सामान्य पाऊस पडेल. यंदाचा खरीप यशस्वी करण्यासाठी शासकीय यंत्रणा सर्वतोपरी सज्ज आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी व्यक्त केला.

पुण्याचे पालकमंत्रीपद चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे

राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक वांद्रे येथील रंगशारदा सभागृहात झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. फडणवीस म्हणाले, हवामान विभागाने यंदा राज्यात सर्वसाधारण पाऊस होईल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. संपूर्ण देशात ९६ टक्के पर्जन्यमान होईल. कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात सरासरी ९३ ते १०७ टक्के, मराठवाड्यात ९० ते १११ टक्के तर विदर्भात ९२ ते १०८ टक्के टक्के पाऊस होईल असा अंदाज आहे. यावर्षी सामान्य पाऊस पडणार असून जून महिन्यामध्ये सामान्यपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज आहे. यावर्षी मान्सून थोडा उशिराने येणार असल्याने शासनाने शेतकऱ्यांना पेरण्या उशिरा करण्याचे आवाहन केले आहे. एम किसान मोबाईल संदेश सेवेमार्फत शेतकऱ्यांना कृषिविषयक सल्ला आणि मार्गदर्शन दिले जाते, गेल्या वर्षभरात यामार्फत ४० कोटी संदेश पाठविण्यात आले. गेल्या तीन दिवसात सुमारे ५ कोटी संदेश पाठवण्यात आले आहेत. या मार्गदर्शनाचा शेतकऱ्यांना उपयोग होत आहे.

दुष्काळ निवारणासाठी धुळ्यातील नवदाम्पत्याने उचलले कौतुकास्पद पाऊल!

राज्यात खरीपाचे १५१ लाख हेक्टर क्षेत्र असून सरासरी ५५ ते ६० टक्के क्षेत्रावर कापूस आणि सोयाबीन पिकाची लागवड होते. भात १० टक्के, ऊस ८ टक्के, मका ११ टक्के आणि उर्वरित क्षेत्रावर इतर पिके घेतली जातात. राज्यात कापूस आणि सोयाबीनचे सर्वाधिक क्षेत्र आहे. गेल्यावर्षी राज्यात सरासरी ७३ टक्के पाऊस झाला, मराठवाड्यात तर काही ठिकाणी ३८-४० टक्के काही ठिकाणी ५० टक्क्यांपर्यंत पाऊस झाला. मागच्या वर्षी पाऊस कमी होऊनदेखील राज्याची उत्पादकता वाढली आहे. कापसाच्या उत्पादनात १७ टक्के वाढली आणि सोयाबीनच्या उत्पादकतेत सुद्धा चांगली वाढ आहे.

देवेंद्र फडणवीसच पुन्हा मुख्यमंत्री होतील : पंकजा मुंडे

२०१२-१३ मध्ये ९० टक्के पाऊस झाला होता, उत्पादन १२८ लाख मेट्रिक टन झाले. २०१४-१५ मध्ये ७० टक्के पाऊस झाला, उत्पादकता ८२ लाख मेट्रिक टन होती. गेल्यावर्षी ७३ टक्के पाऊस झाला आणि उत्पादकता ११५ लाख मेट्रिक टनावर पोहोचली आहे. गेल्या साडेचार वर्षात राज्य शासनाने राज्यभर जलसंधारणाची मोठी मोहीम राबवली. राज्यात जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळी, प्रवाही सिंचनाची कामे मोठ्या प्रमाणावर झाली, परिणामी कमी पावसावरही राज्याच्या शेती क्षेत्राची उत्पादकता वाढवणे शक्य झाले. कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवली, मागील पाच वर्षाच्या तुलनेत गेल्या पाच वर्षात चारपटीने गुंतवणूक वाढवली, ज्यामुळे पावसावरील अवलंबित्व कमी होऊन मोठ्या दुष्काळातही कमी पावसात राज्याची उत्पादकता वाढली आहे. कमी पाऊस होऊनही गेल्या वर्षी खरिपाचे उत्पादन चांगले झाले. कडधान्याच्या उत्पादनाला फटका बसला तर गळीत धान्याच्या उत्पादनात वाढ झाली आहे.

हंगामासाठी आवश्यक बि-बियाणे आणि खतांचा मुबलक साठा उपलब्ध केला आहे. हंगामात बियाणे, खतांचा तुटवडा भासणार नाही. कीटकनाशक फवारणीच्या बाबतीतही राज्य शासनाने योग्य दक्षता घेतली आहे, गेल्यावर्षी बोंडअळीवर यशस्वी नियंत्रण मिळवता आले आहे. यावर्षी मक्यावर लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे. त्याबाबतही शेतकऱ्यांमध्ये जागरुकता सुरु आहे. पीक पेऱ्याची नोंदणी परिणामकारकपणे केली जाईल, आवश्यक तेथे तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जात आहे. पाऊस योग्य व्हावा अशी अपेक्षा आहे. पावसाचा अंदाज घेऊन कृत्रिम पावसाची तयारी शासनाने केली आहे. पीक विम्याच्याबाबतीत काही ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. त्याही दूर केल्या जातील. खरीप हंगाम यशस्वी करण्यासाठी यंत्रणा सज्ज आहे, असा विश्वासही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला. उत्पादकता वाढीमध्ये गेल्यावर्षी शेतीशाळांच्या संकल्पनेचा मोठा हातभार लागला. 

मुख्यमंत्री फडणवीसांनी घेतला मान्सूनपूर्व तयारीचा आढावा

गेल्यावर्षीच्या पीक कर्ज उद्धिष्टाच्या ५४ टक्के कर्ज पुरवठा झाला. जिल्हा बँकांनी उद्धिष्टाच्या ६० टक्के आणि राष्ट्रीयकृत व व्यापारी बँकांनी ५० टक्के कर्ज पुरवठा केला. दुष्काळामुळे कर्जाला मागणीही कमी होती, पण यावर्षी शेतकऱ्यांमध्ये कर्जाची मागणी चांगली राहील असा अंदाज आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याला कर्ज मिळाले पाहिजे अशा सूचना सर्व बँकांना दिल्या आहेत. शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठ्याची कडक अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीयकृत, व्यापारी बँकांवर कारवाईचे अधिकार रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र शासनाला आहेत. पण यापुढे बँकांनी शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज पुरवठा न केल्यास राज्य शासन सहन करणार नाही, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला.

कृषी क्षेत्रात झालेली गुंतवणूक


जलयुक्त शिवार अभियान ८ हजार ९०० कोटी रुपये; जलसिंचन प्रकल्पात ३४ हजार कोटी रुपये; मागेल त्याला शेततळे योजनेत ५३९ कोटी रुपये; एकात्मिक पाणलोट कार्यक्रमासाठी १ हजार १०५ कोटी रुपये; सूक्ष्म सिंचन अभियानासाठी २ हजार ७१९ कोटी रुपये; एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानासाठी ६४८ कोटी रुपये; शेतकरी कर्जमाफीसाठी १८ हजार ४५७ कोटी रुपये; नैसर्गिक आपत्ती आर्थिक मदतीसाठी १४ हजार १२५ कोटी रुपये; कृषि यांत्रिकीकरणासाठी ८८३ कोटी रुपये; अनुदानित बियाणे वितरण कार्यक्रमासाठी २०४ कोटी रुपये; किमान आधारभूत किमती आधारित शासकीय खरेदीसाठी ८ हजार ३३६ कोटी रुपये; राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठी २ हजार ८९७ कोटी रुपये; पीक विमा योजना नुकसान भरपाईसाठी १६ हजार ७७८ कोटी रुपये इतकी गुंतवणूक झाली आहे.

  • Marathi News: संबंधित इतर बातम्या वाचण्यासाठी आम्हाला लाईक करा आणि फॉलो करा.
  • Web Title:Despite low rainfall productivity increased due to agricultural investment says cm devendra Fadnavis