राज्यातील सरकारी कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. त्याबाबतचे परिपत्रकही शासनाकडून जारी करण्यात आले असून आता शनिवारपासून (दि. २९ फेब्रुवारी) त्याची अंमलबजावणीही होणार आहे. दरम्यान, राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणी दि. २ मार्चला सुनावणी होणार आहे. सोलापूर येथील रहिवासी महेश गाडेकर असे याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. सवंग लोकप्रियतेसाठी नोकरदारांसाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. सरकारने पाच दिवसांच्या आठवडण्याचे परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
एवढं खोटं का बोलता?; गृहमंत्र्यांचा काँग्रेस, ममता बॅनर्जींना सवाल
A writ petition has been filed in Bombay High Court by one Mahesh Gadekar, resident of Solapur. He has challenged the circular of Maharashtra Govt giving five-day working week for state government employees. Petitioner has demanded that this circular be revoked. pic.twitter.com/Lg4PQm3Gj9
— ANI (@ANI) February 28, 2020
आता केंद्राप्रमाणे राज्यातील शासकीय कार्यालयांना प्रत्येक महिन्यातील सर्व शनिवार आणि रविवार सुट्टी राहील. या निर्णयाची अंमलबजावणी उद्यापासून सुरू होईल. अत्यावश्यक सेवा म्हणून रूग्णालय, पोलिस दल कर्मचारी यांना मात्र सुट्टी नसेल. या आधी दुसरा आणि चौथा शनिवार शासकीय कार्यालय बंद ठेवले जात असे. पण आता यापुढे दर शनिवार रविवार कार्यालय बंद राहतील. शासकीय कार्यालय आता सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ९.४५ ते ६.१५ अशी चालतील. यासोबतच दररोज ४५ मिनिटांचे वाढीव काम अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना करावे लागेल.
नगरसेवक पद रद्द झालेला छिंदम म्हणतो, 'माझा कोणावरही रोष नाही'
