पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

मराठा आरक्षण हायकोर्टाकडून कायम, टक्केवारी कमी करण्याची शिफारस

कोर्टाच्या निकालानंतर मराठा समाजबांधवा्नी फटाके वाजवून आनंद साजरा केला

संपूर्ण राज्याचे लक्ष ज्याच्याकडे लागले होते तो निर्णय अखेर आला आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास आरक्षण कायम ठेवण्याचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. पण त्याचवेळी १६ टक्के इतक्या प्रमाणात आरक्षण देता येणार नाही. ते १२ ते १३ टक्के इतकेच ठेवता येईल. या संदर्भातील अंतिम निर्णय राज्य सरकारला घ्यायचा आहे. असे न्यायालयाने निकाल देताना स्पष्ट केले. राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे, असेही न्यायालयाने निकाल देताना स्पष्ट केले. न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. आरक्षणाच्या विरोधात चार तर समर्थनार्थ दोन याचिका दाखल झाल्या होत्या. न्यायालयाने आरक्षणाच्या विरोधात दाखल झालेल्या याचिका फेटाळल्या आहेत. 

राज्यातील मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास घटक म्हणून शिक्षण आणि नोकरीमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने गेल्यावर्षी घेतला होता. त्यानंतर राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. २६ मार्चला या प्रकरणावरील सुनावणी पूर्ण झाली होती. न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता.

मराठा आरक्षण: आतापर्यंत काय घडलं!

गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी सातत्याने केली जात होती. गेल्या दोन वर्षांपासून या मागणीची तीव्रता आणखी वाढली. त्यानंतर राज्यात विविध ठिकाणी आरक्षणासाठी आंदोलने झाली. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा क्रांती मूक मोर्चाही काढण्यात आला होता. लाखो मराठा बांधव या मोर्चांमध्ये सहभागी झाले होते. या पार्श्वभूमीवर गेल्यावर्षी राज्य सरकारने कायदा करून मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक म्हणून १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. या निर्णयाविरोधात वकील गुणरत्न सदावर्ते आणि अन्य काही जणांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. हे आरक्षण बेकायदा आणि घटनेतील तरतुदींच्याविरोधात असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. 

२०१४ मध्ये तत्कालिन सरकारने मराठा समाजाला दिलेले १६ टक्के आरक्षण उच्च न्यायालयाने फेटाळले होते. सखोल अभ्यास न करता हे आरक्षण देण्यात आले आहे, असे त्यावेळी न्यायालयाने म्हटले होते. माजी न्या. एम जी गायकवाड यांच्या मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता.