पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

BLOG: कायदा सोडून बोला- ही मानसिकता होत आहे का?

शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने शरद पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल केल्यानंतर कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केले

कायद्याचा प्राथमिक उद्देश असत्य पासून सत्य बाजूला ठेवण्यात मदत करणे, न्यायाचे कार्य करणे आणि न्यायावर आधारित सामाजिक सुव्यवस्था कायम राखणे हे आहे. ही व्याख्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश हरिश्चंद्र पती त्रिपाठी यांनी केलेली आहे. ही व्याख्याच खूप काही सांगते आणि शिकवितेसुद्धा पण आपण समजून घेण्याच्या मानसिकतेमध्ये नाहीत हेच खरं म्हणावे लागेल. कायदा हा सर्व भारतीयांसाठी समान असतो, असं मानणारा एक वर्ग अजूनही या भारतात वास्तव्य करतो आणि त्यावर त्यांचा विश्वास आहे. पण आजकाल ज्याप्रकारे वातावरण ढवळून निघत आहे, ते पाहिल्यास असं वाटतं की बहुधा हे खरं नसावं. कायदा हा सामान्य नागरिकास वेगळा आणि राजकारणी मंडळीना वेगळा. पहा की सक्त वसुली संचालनालय (ईडी), सीबीआयसारख्या तपास यंत्रणा या स्वायत्त संस्था म्हणून कार्यरत आहेत. त्या कोणत्या ना कोणत्या प्रमुख मंत्रालयाच्या अंतर्गत येतही असतील, पण त्याचे संचालक हे कुणीही राजकारणी, मंत्री महोदय मंडळी नसतात हे ध्यानात घेतले पाहिजे. या संस्था विविध हेतूने भारत सरकारने विविध कायद्याअंतर्गत निर्माण केल्या आहेत. यामध्ये भारतीय नागरिकाच्या हक्काचे संरक्षण हा मुख्य हेतू दिसून येतो. त्यामध्ये वेळोवेळी दुरुस्ती विधेयक आणून कायद्यास आणखी मजबूत करण्याचे काम प्रत्येक सरकारने केले आहे. पण जेव्हा या संस्था कार्यरत होतात आणि कुण्या राजकीय मंडळींचे पितळ उघडे पाडण्याचे काम करतात तेंव्हा त्यांना शाबासकी देण्याऐवजी याच संस्थांवर ताशेरे ओढण्याचे काम सर्रास केले जाते.

BLOG: निवडणुकांचा काळ सुखाचा

मी असं अजिबात म्हणत नाही की तो / ती राजकीय व्यक्ती पूर्णपणे दोषी आहे. त्यांच्यावर कार्यवाही केली जावी पण, कायद्याच्या दृष्टीने जे जे आवश्यक आहे. ज्या प्रकारची तरतूद कायद्यात आहे, त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यास राजकीय व्यक्तीने आणि त्यांच्या पक्षाने सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. पण एवढा साधा प्रोटोकॉल सुद्धा पाळला जात नाही. “सत्यमेव जयते” हे आपले ब्रीद पण सत्याचा विजय होताना पाहायची सगळया कार्यकर्त्यांना खूप घाई असते. त्यांच्या मते त्यांचा नेता हा काहीच चूक करणार नाही. तो मनुष्य प्राणी आहे हेच मुळी ही मंडळी विसरून जातात असे वाटते. मनुष्य आहे, काही ना काही चूक होणार. त्यापेक्षा काम करतो आहे म्हणजे चूक ही अपेक्षितच !! कामच न करणाऱ्या मंडळींकडून चुकीची अपेक्षा आपण ठेवूच शकत नाही. पाहा पटतंय का, एखाद्या नेत्यास भारत सरकारच्या कोणत्याही स्वायत्त संस्थेने साधं चौकशीसाठी जरी ताब्यात घेतलं (आजकाल हे फार अवघड आहे) अथवा बोलावलं जरी, तरी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. म्हणजे आपण कोणत्या लोकशाहीमध्ये नांदतो आहोत? असा प्रश्न निर्माण होतो. आदरणीय बाबासाहेबांनी दिलेल्या संविधानाच्या माध्यमांतून सुरु असलेला प्रवास खरंच त्यांनी घालून दिलेल्या तत्वांवर सुरु आहे का? असा प्रश्न पडतो. का ही तत्वं कुठे गुंडाळून ठेवली आहेत आपण ? आणि लोकशाहीचा आपल्याला जसा अर्थ घ्यायचा आहे तसा अर्थ आपण घेत आहोत.

BLOG: बा सरकार, हे वागणं बरं न्हाई !

कोणत्या पक्षाचे सरकार आहे ही बाब गौण आहे. ते सरकार योग्य प्रकारे काम करत असल्यास त्यास समर्थन हे दिलेच पाहिजे ही आपली परंपरा आहे, संस्कृती आहे. विरोधी पक्षाने देखील सत्ताधारी पक्षास खंबीरपणे सहकार्य केले आहे. अशी अनेक उदाहरणे देता येवू शकतील. पण आजकाल तसे होताना दिसत नाही. हा कशाचा प्रभाव आहे ? महाराष्ट्रातील प्रभावशाली नेत्यास जेव्हा २००० साली अटक करण्याचे धाडस तेव्हाच्या सरकारने केले त्यावेळी देखील आजच्यासारखीच परिस्थिती पाहायला मिळाली होती. कार्यकर्त्यास संयम बाळगता येत नाही, असाच इतिहास महाराष्ट्राने पाहिला आहे. हा बदलणे क्रमप्राप्त आहे, नाहीतर नवी पिढी कायद्यावर विश्वास ठेवणार नाही. कायदे हे मोडण्यासाठीच असतात असं काहीतरी समीकरण ही नवी पिढी घेवून पुढे मार्गक्रमण करेल, असे होवू नये ही प्रत्येक भारतीयांची आणि त्यातल्या त्यात प्रत्येक नेत्यांची जबाबदारी आहे, नाही का? 

BLOG : शतकातील महानायक- अमिताभ बच्चन

- अमित बाळकृष्ण कामतकर 

kamatkar.amit@gmail.com
सोलापूर