पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

BLOG: बा सरकार, हे वागणं बरं न्हाई !

शेतकरी (संग्रहित छायाचित्र)

बळीराजाला 'बळी' देण्यात सगळ्यात मोठा वाटा कोणाचा असेल तर तो 'सरकार' या व्यवस्थेचा आहे असं म्हटलं तर वावगं वाटायला नको. देशात स्वतः उत्पादन करूनही त्याचा दर ठरवायचा अधिकार नसणारी जमात म्हणजे 'शेतकरी' आणि एखाद्या वस्तूच्या उत्पादनाचा मालक असूनही त्याची किंमत ठरवण्याचा अधिकार नसणारी वस्तू म्हणजे 'शेतमाल' ! साखर ,कांदा, दूध,ज्वारी,मका, हरभरा तूर, डाळी, कापूस अशी अनेक कृषी उत्पादने असतील त्या सगळ्यांचे आत्ताचे दर आणि त्यासाठीचा उत्पादनखर्च लक्षात घेता शेती हा  आतबट्याचा धंदा झाला आहे हे सांगायला तज्ज्ञांची गरज नाही. कालपरवा (नुसत्याच नावापुरत्या) 'मायबाप सरकार'ने जो थेट कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला त्यातून सरकारला थेट विचारावं वाटतं की, "सरकार, तुम्हाला शेती आणि शेतकरी जगवायचा आहे की नाही ?"

BLOG: शेती, पर्यावरण आणि समाजाची भूमिका

कांदा उत्पादन आणि निर्यातीचा घटनाक्रम बघायला गेल्यास, मागील तीन वर्षांपासून म्हणजेच २०१६ च्या मध्यापासून ते २०१९ च्या जूनपर्यंत कांद्याचे दर १०रु/ प्रतिकिलोपेक्षाही कमीच होते. त्यानंतर दर वाढतोय हे लक्षात आले की केंद्र सरकारने १० टक्के निर्यात प्रोत्साहन होते ते तात्काळ काढून घेतले. तरीही ऑगस्टपर्यंत ७-८ रुपये दर वाढला आणि सप्टेंबरमध्ये तिशी पार गेला की लगेच १३ सप्टेंबर पासून कांदा निर्यातीचे किमान मूल्य हे ६० रुपये प्रतिकिलो करण्यात आले. त्याचा डॉलरमध्ये किमान दर हा ८६० डॉलर प्रतिटन झाला. म्हणजे अघोषित कांदा निर्यातबंदीच लागू केली. आणि विशेष म्हणजे इकडे काश्मीर प्रश्न धुमसत असताना आणि पाकिस्तानच्या विरोधात दररोज विरोधाची भाषा बोलली जात असताना मोदी सरकारने मागील दाराने पाकिस्तान व इतर देशांतील कांदा आयात करण्याला परवानगी दिली. आता याला या सरकारचे पाकिस्तानप्रेम म्हणायचे की शेतकरीद्वेष ? हे फक्त कांद्याच्या बाबतीतच नाही तर दूध, दुधभूकटी, साखर, डाळी, कापूस, फळे आणि इतर उत्पादनांच्या बाबतीतही निर्णय घेताना शेतकरीहिताचा विचार केला जात नाही.

BLOG : शतकातील महानायक- अमिताभ बच्चन

एखाद्या कृषीमालाच्या दरात वर्षानुवर्षे वाढ होत नाही आणि त्याचा उत्पादनखर्च सुद्धा निघणे दुरापास्त होते तेव्हा स्वतःहून सरकार पुढे येतच नाही. उलट शेतकऱ्यांनी आंदोलने, रास्तारोको, निषेध व्यक्त करूनसुद्धा सरकार सुस्त बसते. एवढेच नाही तर सरकारच्या दरबारी झोळी घेऊन बसल्यासारखं अनुदानाची मागणी करावी लागते. तरीही सरकार बधत नाही, पण त्याच्या उलट एखाद्या कृषिउत्पादनाचा दर जरा वाढतोय आणि शेतकऱ्यांच्या खिशात पैसे खुळखुळताहेत अशी शक्यता वाटली की तात्काळ शेती आणि शेतकऱ्यांचा विचार न करता एकतर्फी 'ग्राहकांच्या हितासाठी' योग्य त्या आयातबंदी, निर्यातबंदी, किमान निर्यातमूल्य किंवा अन्य तत्सम उपाययोजना करून दर नियंत्रणाचा कार्यक्रम हाती घेते; असा शेतकरीद्रोह का ? फक्त मध्यमवर्गीयच भारताचे नागरिक आहेत आणि शेतकरी नाहीत का ? फक्त मध्यमवर्गीय ग्राहकच देशप्रेमी आहेत आणि शेतकरी नाहीत का ? मग एकाच देशातील नागरिकांच्या बाबतीत एकतर्फी शेतकरीविरोधी धोरण आखून भेदभावाची वागणूक का ? अहो सरकार, ज्या मध्यमवर्गीय ग्राहकांना वेतनवाढीचे आयोगावर आयोग देताय त्यांना पैसे खर्च करण्याची संधी तरी द्या. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न दुप्पटीच्या वल्गना करीत जे मोदी सरकार सत्तेवर आले त्यांना पहिल्या पाच वर्षांत उत्पन्न दुप्पट करण्याचे सोडा पण आहे तो दर देण्याचे धोरणसुद्धा आखता आलेले नाही. अश्या धोरणांमुळेच शेतीविकासाचा दर पार रसातळाला पोहचला आहे आणि शेतकरी देशोधडीला लागण्याची वेळ आली तरीही सरकार गंभीर नाही.

BLOG : मनसे बोलेना, मनसे चालेना, मनसे फुलेना!

हे दर नियंत्रणाचे महाभारत चालू असताना कृषिउत्पादन घेण्यासाठी बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके यांचे दर मात्र नियंत्रण करण्याचे धाडस या सरकारने दाखवलेले नाही. त्यांचे दर चढे ते चढेच आहेत आणि आजही चढतच आहेत. केंद्रीय अन्नसुरक्षेमुळे गावागावांत मजूर मिळायला तयार नाहीत आणि मिळाले तर त्यांचे दर परवडत नाहीत. या सगळ्याची कल्पना सरकारला नाही का ? जर कल्पना असेल तर त्यासंदर्भात तात्काळ योग्य ती धोरण अंमलबजावणी का होत नाही (?) आणि जर कल्पना नसेल तर या सरकारला सत्तेवरून खाली खेचून गाढा अभ्यास करण्यासाठी वेळ शेतकऱ्यांनी एकजूट करून द्यायला हवा. बोलघेवडा मध्यमवर्गीय ग्राहक दरवाढ झाल्यास सरकारविरोधी तिखट प्रतिक्रिया देतो पण शेतकरी ती देऊ शकत नाही किंवा त्याची प्रतिक्रिया तिथपर्यंत पोहचत नाही. शेतकरी समूह असंघटित असल्याने सरकारवर त्याचा फारसा प्रभाव पडत नाही म्हणून अशी धोरणे चालू ठेवणे योग्य नाही. जर एखाद्या कृषिउत्पादनाचे दरनियंत्रण सरकार करते तर मग शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी पण सरकार का घेत नाही ? अश्या नियंत्रणाने शेती आणि शेतकरी देशोधडीला लागले तर त्याला जबाबदार कोण ? अश्या एकतर्फी हुकूमशाही धोरणांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे परंतु त्याची कोणालाही चिंता नाही. 

BLOG: निवडणुकांचा काळ सुखाचा

सगळ्यात मूळ मुद्दा हा की, एखाद्या उत्पादनाची किंमत किती हे ठरविण्याचा अधिकार उत्पादकांचा की ग्राहकांचा (?) की मोठेपणा मिळवण्यासाठी यांच्यात (न बोलावता) मध्यस्थी करणाऱ्या सरकारचा ? जर सरकारला मध्यस्थी करायची असेल तर त्याने दोन्ही बाजूंना समान लेखून ती केली पाहिजे. एकतर्फी ग्राहकहिताच्या बाजूने धोरणे आखून त्यांच्या अंमलबजावणी करणे योग्य नाही. शेती आणि शेतकरी गर्तेत अडकून देशोधडीला जात असताना फक्त ग्राहकहित जोपासून शेती आणि शेतकरीहिताकडे दुर्लक्ष करणे सरकारला शोभणारे नाही. म्हणून एकसुरात आवाज नसणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आवाज होऊन सरकारला सांगू वाटतं की," बा सरकार, हे वागणं बरं न्हाई !"

लेखक कृषिपदविधर व वकील असून शेतीप्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.

- अ‍ॅड. श्रीरंग लाळे
(लेखक कृषिपदविधर व वकील असून शेतीप्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)