पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

कॅगच्या अहवालात उल्लेखित प्रकल्प २०१४ पूर्वीचे : फडणवीस

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस

सिडको संदर्भातील कॅगच्या (महालेखापाल) अहवालात उल्लेखित प्रकल्प हे २०१४ पूर्वीचे आहेत, असे माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. कॅगच्या अहवालात ठराविक प्रकल्पाचा उल्लेख का करण्यात आला? असा सवालही त्यांनी उपस्थितीत केला. 'स्वप्नपूर्ती' संदर्भातील महत्त्वाचा भाग वगळण्यात आला आहे. जो भाग वगळ्यात आला आहे त्याची उत्कंठा आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. कॅगचा अहवालसमोर आल्यानंतर विधानभवन परिसरात फडणवीसांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. 

फडणवीस सरकारच्या काळातील सिडकोच्या कामांवर कॅगचे ताशेरे

कॅगचा अहवालासंदर्भात फडणवीस म्हणाले की, एप्रिल २ ते मार्च २०१८ पर्यंतच्या विविध कामांच्या अवलोकनाचा त्यात उल्लेख आहे. नवी मुंबई मेट्रो रेल, नेरूळ-उरण रेल्वे प्रकल्प आणि नवी मुंबई विमानतळ याच्या निविदांबाबतच्या काही बाबी कॅगने निदर्शनास आणल्या आहेत. नवी मुंबई मेट्रो रेल आणि नेरूळ-उरण रेल्वे प्रकल्पासंदर्भात ज्या काही बाबी निदर्शनास आणण्यात आल्या, त्यासंदर्भातील सर्व निविदा आणि निर्णय हे २०१४ च्या पूर्वीचे आहेत. त्यासंदर्भात सुद्धा आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. ऑगस्ट २०१४ मधील निविदा किंवा सप्टेंबर २०१४ मध्ये अ‍ॅडव्हान्स यासंदर्भातील ते आक्षेप आहेत, असे फडणवीसांनी म्हटले आहे. 

बीएमसी कर्मचाऱ्यांनाही पाच दिवसांचा आठवडा, पण...

'स्वप्नपूर्ती' या खारघरमधील योजनेच्या वाटपात विलंबाबत सुद्धा आक्षेप आहे. पण, २०१३ मध्ये या स्वप्नपूर्तीसंदर्भात नॉमिनेशन पद्धतीने काम देण्यात आले आणि कुठल्याही निविदा बोलाविण्यात आल्या नाहीत, हा सुद्धा एक आक्षेप होता. सुमारे ४७५ कोटींचे हे काम होते. २०१७ मध्ये निविदा बोलाविण्यात आल्या, तेव्हा त्या २०१३ पेक्षाही कमी किंमतीत आल्या. नेमका हा भाग अहवालातून का वगळण्यात आला? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थितीत केला. कदाचित तो पुढच्या अधिवेशनात येणार असेल. पण, आधीचा भाग न येता, पुढचा भाग आला, याची मला उत्कंठा आहे. तथापि हा अहवाल जारी करताना त्यातून केवळ निवडक भाग समोर आणण्यात आला, हे आश्चर्यजनक आहे. पण, आता हे स्पष्ट झाले आहे की, यातील प्रकल्प हे २०१४ च्या आधीचे आहेत. 

चिथावणीखोर वक्तव्ये, सुप्रीम कोर्टाकडून दिल्ली हायकोर्टावर ताशेरे

सिडको ही स्वायत्त संस्था असून, त्याचे निर्णय मंजुरीसाठी मंत्री किंवा मुख्यमंत्र्यांकडे येत नसतात. प्रकल्पांचे निर्णय, अ‍ॅडव्हान्स देण्याचे काम हे सिडकोचे बोर्ड करीत असते. आता हा अहवाल लोकलेखा समितीकडे जाईल आणि त्यांच्याकडे पुढील कारवाई करेल, असेही फडणवीस यावेळी म्हणाले.