पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

अपुऱ्या निधीमुळे कोरेगाव-भीमा चौकशी आयोग गुंडाळण्याची शिफारस

कोरेगाव-भीमा चौकशी आयोगानेच राज्य सरकारला पत्र लिहिले

 'अपुऱ्या निधीमुळे कोरेगाव-भीमा चौकशी आयोग गुंडाळावा' अशा आशयाखाली कोरेगाव-भीमा चौकशी आयोगानेच राज्य सरकारला पत्र लिहिले. आयोगाच्या काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर, २०१९ पासून पगार मिळाला नसल्याची दयनीय स्थिती आहे. आयोगात शिपाई म्हणून काम करणाऱ्यांवर उधारीवर जगण्याची वेळ आली आहे. इथले अनेक कर्मचारी ही कंत्राटावर आहे, असंही या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. 

Economic Survey: पुढील ५ वर्षांत ४ कोटी लोकांना चांगल्या पगाराची नोकरी

आयोगाचे अधिकारी निधीविषयी गृह विभागाकडे विचारणा करण्यास गेल्यास त्यांचा वारंवार गृह विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून अपमान केला जातो असंही यात नमूद करण्यात आलं आहे.  'दोन वर्षांपूर्वी पुणे जिल्ह्यातील कोरेगाव-भीमा येथे झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनेची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने चौकशी आयोग नेमला; मात्र, आयोगासाठी आवश्यक कर्मचारी वर्ग, अन्य पायाभूत सुविधा पुरवण्याबाबत पहिल्यापासूनच दिरंगाई करण्यात आली आहे. ही उदासीनता अद्यापही कायम आहे. आयोगाच्या काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर, २०१९ पासून पगार मिळाला नसल्यानं स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. आयोगात शिपाई म्हणून काम करणाऱ्यांना उधारीवर जगण्याची वेळ आली आहे. हेच सरकारचे गांभीर्य असेल आणि आयोगाला रोजच्या खर्चासाठी झगडावं लागत असेल तर ही चौकशीच गुंडाळण्यात यावी', असं पत्र आयोगाच्या सचिवांनी तयार केले. 

आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती जय नारायण पटेल व सदस्य माजी मुख्य सचिव सुमित मलिक यांनी शुक्रवारच्या सुनावणीदरम्यान आपली या प्रकरणात उदासीनता व्यक्त केल्यानंतर ही बाब सरकारपर्यंत पोहोचविण्यासाठी त्यांनी केलेल्या सूचनेनुसार आयोगाच्या सचिवांनी पत्र लिहिले आहे. 

पुलवामा हल्ल्यासंदर्भात काश्मीर पोलिसांचा मोठा खुलासा

कोरेगाव-भीमाच्या घटनेनंतर  ९ फेब्रुवारी, २०१८च्या अधिसूचनेद्वारे आयोग स्थापन करून चार महिन्यांत अहवाल देण्यास सांगण्यात आले. तर आयोगासाठी सचिव, तांत्रिक तज्ज्ञ, लिपिक असे मदतनीस कर्मचारी वर्ग देण्याची अधिसूचना ३१ मार्च, २०१८ ला काढण्यात आली. त्यानंतर २८ एप्रिलला सचिवांची नेमणूक झाली आणि त्यांनी आयोगाचे कार्यालय मुंबई व पुण्यात उभारण्यासाठी हालचाली केल्या. मात्र आता  आयोगाला निधी पुरवण्यातही दिरंगाई केली जात आहे. त्यामुळे सरकार या चौकशीविषयी गंभीर दिसत नसून आयोगाला काम करणे कठीण झाले आहे', असा खेद आगोयानं व्यक्त केला आहे. 

Brexit Day : 'ही युरोपसाठी नवी सकाळच'

हे पत्र आयोग राज्याचे मुख्य सचिव, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि प्रधान सचिवांना शनिवारी देण्यात येणार असल्याचं समजत आहे. आम्हाला अद्यापही अशाप्रकारचे पत्र मिळालेले नाही, पत्र आल्यानंतर मी ते पूर्णपणे वाचूनच त्यावर प्रतिक्रिया देईल असं  गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार म्हणाले.