भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणावरुन राज्य सरकार विरोधी केंद्र सरकार असा वाद निर्माण झाला आहे. याप्रकरणाची चौकशी राज्य सरकार करत असताना केंद्र सरकारने राज्य शासनाला विश्वासात न घेता तपास एनआयएकडे दिला. केंद्राने याप्रकरणाचा तपास एनआयएकडे देताना राज्य सरकारला विश्वासात घ्यायला पाहिजे होते. मात्र त्यांनी तसे केले नाही, असे मत राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी व्यक्त केले आहे. नागपूर येथे पत्रकार परिषदे दरम्यान त्यांनी ही माहिती दिली.
जामिया परिसरात तरुणाचा गोळीबार, एक जण जखमी
भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला आलेल्या पत्रावर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली जाईल. त्यानंतर तपास एनआयएला देण्यासंदर्भात कायदेतज्ज्ञांशी बोलून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल असे गृहमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. तसंच, काही जणांना वाचवण्यासाठीच केंद्राने हा तपास 'एनआयए'कडे दिल्याचा खळबळजनक आरोप गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला आहे.
निवडणूक आयोगाचा दणका; अनुराग ठाकूर यांना प्रचार करण्यास बंदी
दरम्यान, भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाच्या तपासाची कागदपत्रे एनआयएला देण्यास पुणे पोलिसांनी नकार दिला आहे. राज्य सरकार आणि पोलिस महासंचालकांच्या परवानगीनंतर आम्ही कागदपत्रांचे हस्तांतर करु असे पुणे पोलिसांनी सांगितले आहे. तपासाची कागदपत्रे न मिळाल्यामुळे एनआयएकडून पुणे सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला आहे.
