पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

फोन टॅपिंगच्या चौकशीवरूनही शिवसेना आणि राष्ट्रवादीत दुमत

शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे

भीमा-कोरेगावचा तपास पुणे पोलिसांकडून काढून एनआयएकडे देण्याच्या विषयावरून राज्यातील महाविकास आघाडीमध्ये दुमत झाल्याचे स्पष्ट झाले. एकीकडे राष्ट्रवादीने याला विरोध केला तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हा तपास एनआयएकडे देण्याचा निर्णय त्यांच्या अधिकारात घेऊनही टाकला. पण आता पुन्हा एकदा शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे सध्याचे दोन्ही मित्रपक्ष आणखी एका मुद्द्यावरून आमनेसामने येण्याची चिन्हे आहेत. 

काश्मिरचे माजी सनदी अधिकारी शाह फैजल यांच्यावर मोठी कारवाई

राज्यातील भाजपच्या नेतृत्त्वाखालील गेल्या सरकारने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीवेळी तत्कालिन विरोधी पक्षातील महत्त्वाच्या नेत्यांचे फोन टॅप केल्याचा आरोप प्रामुख्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून केला जात आहे. या विषयाची चौकशी कऱण्यासाठी समिती नेमण्याचे राज्याचे गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांनी निश्चितही केले. पण या समितीची रचना कशी असेल यावरून राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेत एकमत होत नाही. ३ फेब्रुवारीला अनिल देशमुख यांनी या समितीची घोषणा केली होती. 

अनिल देशमुख यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे या समितीमध्ये अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) श्रीकांत सिंह आणि राज्य गुप्तवार्ता विभागाचे सहआयुक्त अमितेश कुमार यांचा समावेश आहे. पण उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेच्या अन्य नेत्यांना या समितीमध्ये अजून काही जणांचा समावेश केला जावा, असे वाटते आहे. त्यासाठी ते आग्रही आहेत. 

रामायण एक्स्प्रेसमध्ये प्रवाशांसाठी भजनं, विविध प्रसंगांचे पेंटिंग्ज

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फोन टॅपिंगची चौकशी राज्याच्या गृह विभागाकडून केली जाऊ शकते का, यावरून सुरुवातीला शंका उपस्थित करण्यात आली होती. इंडिया टेलिग्राफ कायदा हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येतो. काही राजकारण्यांचाही अशा प्रकारच्या चौकशीला विरोध होता. पण गृह विभागातील एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, पोलिस विभागाकडून करण्यात आलेल्या फोन टॅपिंगची चौकशी राज्याच्या गृह विभागाकडून केली जाऊ शकत नाही हे चुकीचे आहे. काही अधिकारी या संदर्भात राजकीय नेत्यांची दिशाभूल करीत आहेत.