Chhagan Bhujbal: कुणबी प्रमाणपत्र वाटपावरून छगन भुजबळांनी पुन्हा सरकारला डिवचलं, यंदा काय म्हणाले? वाचा

मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी मराठा समाजाचे मागासलेपण दर्शविणारी आकडेवारी गोळा करण्याचे काम या आयोगावर सोपविण्यात आले होते. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २० फेब्रुवारी रोजी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची घोषणा केली. या अहवालावर विधिमंडळात चर्चा होणार असून मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देणारा नवा कायदा संमत होण्याची शक्यता आहे.

गेल्या महिन्यात मुंबईकडे निघालेला मोर्चा मागे घेताना दिलेल्या आश्वासनांची तातडीने अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी मध्य महाराष्ट्रातील जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी गावात उपोषणाला बसलेले मराठा आरक्षण कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचे सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश आयोगाला देण्यात आले होते.

कुणबी पार्श्वभूमी सिद्ध करू शकणाऱ्या सर्व मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गात मोडणारी मराठा समाजाची पोटजात कुणबी म्हणून प्रमाणपत्र देण्यात यावे आणि सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षण मिळावे. या जरांगे पाटील यांच्या मागणीला राज्यातील ओबीसी नेत्यांनी विरोध केला आहे. मराठ्यांना आरक्षणाचा लाभ दिल्यास ओबीसी आरक्षण धोक्यात येईल, असा ओबीसी नेत्यांनी युक्तिवाद केला आहे.

Manoj Jarange Patil : जरांगे पाटलांचा नारायण राणेंना शेवटचा इशारा; म्हणाले, एवढी वेळ सुट्टी देतोय!

विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनाच्या काही दिवस आधी भुजबळ यांनी आपला विरोध तीव्र केला. “मराठा समाज हा सत्ताधारी समाज आहे, मग तो मागास कसा असू शकतो? त्यामुळे राज्यात मोठी अस्वस्थता निर्माण होणार आहे. शैक्षणिक आरक्षण ठीक आहे. मराठा समाजासाठी जारी करण्यात आलेल्या सग्या सोयरे अधिसूचनेविरोधात आतापर्यंत लाखो हरकती नोंदविण्यात आल्या आहेत. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण असेल, तर त्यांना ओबीसीअंतर्गत आरक्षण देण्यासाठी खोटी कागदपत्रे देण्याचे कारण काय?” असा प्रश्न भुजबळ यांनी केला. तसेच जरांगे पाटील यांना या प्रकरणातील कायदेशीर बाबी समजल्या का? असा प्रश्न उपस्थित करत आयोगाने मराठा कुटुंबांचे सर्वेक्षण १५ दिवसांत पूर्ण केल्याने भुजबळ यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.