Schools Uniforms: राज्य सरकार विद्यार्थ्यांना फक्त एकच गणवेश देणार, दुसऱ्याचं काय?
State to Give Only One Uniform to Students: महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने नुकत्याच काढलेल्या परिपत्रकानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याला एकच शिवलेला गणवेश देण्यात येणार आहे.
Maharashtra Government: येत्या १५ जूनपासून शैक्षणिक वर्ष सुरू होत आहे. पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना स्काऊट आणि गाईड गणवेशासह गणवेशाचे दोन संच उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने शालेय गणवेश निर्मितीचे केंद्रीकरण करण्याची योजना जाहीर केली होती. मात्र, शाळा सुरू होण्यास अवघे पाच दिवस शिल्लक असताना सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने नुकत्याच काढलेल्या परिपत्रकानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याला एकच शिवलेला गणवेश देण्यात येणार आहे. दुसरा गणवेश शिवण्याची व्यवस्था शाळांवर सोपविण्यात आली आहे. मात्र, या निर्णयावर शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी अपुरा निधी आणि अपुरा वेळ दिल्याचा आरोप केला आहे.
स्थानिक पातळीवर शिवणकामाचे काम पूर्ण करण्यासही परिपत्रकात म्हटले आहे. शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी आपल्या विद्यार्थ्यांच्या स्काऊट आणि गाईड गणवेशासाठी स्थानिक पातळीवर शिवणकामाचे काम पूर्ण करावे. त्यासाठी सरकार कापड उपलब्ध करून देईल, असे परिपत्रकात म्हटले आहे. शासकीय शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी ८८ लाख गणवेश तयार करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमादरम्यान येणाऱ्या अडचणींमुळे गणवेश वितरणात दिरंगाई होत आहे. जानेवारीमध्ये ही प्रक्रिया सुरू करताना सरकारला निविदा प्रक्रियेतील अडथळ्यांना सामोरे जावे लागले.
सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शाळेच्या अभिप्रायात लांब स्कर्ट आणि शॉर्ट्सची आवश्यकता आणि आधीच्या इयत्तेत सलवार कमीज आणि दुपट्टा समाविष्ट करण्यासह गणवेशातील विसंगती अधोरेखित करण्यात आली आहे. अशा विसंगतींमुळे उत्पादन प्रक्रियेच्या गुंतागुंतीत भर पडली. शिवाय, बचत गटांचा गणवेश उत्पादनात सहभाग असल्याने कापड व्यापाऱ्यांनी या गटांकडे गुंतागुंतीच्या समान डिझाइनसाठी आवश्यक कौशल्य आणि उपकरणांची कमतरता असल्याचा युक्तिवाद केला.
स्काऊट आणि गाईड गणवेशाचे शिवणकाम पूर्ण करण्यासाठी हा विलंब आमच्यासाठी अत्यंत अडचणीचा आहे, असे कर्जतचे एसएमसी सदस्य संजय माने यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाच्या केंद्रीकृत वाटपाचा निर्णय सरकारने घेतल्यापासून आम्ही त्याला विरोध केला आणि पुनर्विचार करण्याची विनंती केली. सरकारच्या या निर्णयानंतर आम्ही आमचे स्थानिक विक्रेते बंद केले. आता आपण आपली संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा सुरू केली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
विद्यार्थ्यांना नवीन गणवेश मिळण्यास उशीर होण्यााची शक्यता
माने पुढे म्हणाले की, राज्य या आव्हानांचा सामना करत असताना विद्यार्थ्यांना नवीन गणवेश मिळण्यास उशीर होऊ शकतो, याकडे लक्ष वेधत प्रभावी नियोजन आणि समन्वयाची गरज अधोरेखित केली. ठाण्यातील गणवेश शिवणव्यवसाय मालकाने शिवणकामाच्या सध्याच्या दरांबाबत नाराजी व्यक्त केली. "१०० रुपयांत शिवणकाम पूर्ण करणे आव्हानात्मक आहे," ते म्हणाले. "मी अनेक दशकांपासून गणवेश शिवत आहे आणि पैसे देण्याबाबत कधीही तक्रार केली नाही. पूर्वी कापडासह प्रत्येक गणवेशाला ३०० रुपये मिळत होते. मात्र, आता शासनाकडून कापड ाचा पुरवठा केला जात असून, सध्याच्या दराने शिवणकामाचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे, जे अत्यंत आव्हानात्मक आहे.
