राज्य सरकारच्या सेवा नागरिकांना आता व्हॉट्सॲपवरही उपलब्ध होणार - मुख्यमंत्री
आगामी सहा महिन्यात व्हॉटस्ॲप गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून सुमारे ५०० सेवा नागरिकांना उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
राज्य शासनाच्या विविध विभागाच्या सेवा व्हॉट्सॲपद्वारे उपलब्ध करुन देण्याकरिता राज्य शासनाने मेटा संस्थेसोबत सामंजस्य करार केला आहे, आगामी सहा महिन्यात व्हॉटस्ॲप गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून सुमारे ५००सेवा नागरिकांना उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत; यामुळे नागरिकांना शासकीय कार्यालयातील हेलपाट्यापासून मुक्तता मिळण्यास मदत होणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्त श्री गणेश कला क्रीडा रंगमंच येथे आयोजित गृहनिर्माण संस्था व अपार्टमेंट महा अधिवेशनाच्या समारोपप्रसंगी फडणवीस बोलत होते. यावेळी केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार, आमदार प्रवीण दरेकर, हेमंत रासणे, राज्याचे सहकार आयुक्त दीपक तावरे आदी उपस्थित होते.
फडणवीस म्हणाले, राज्यातील सहकार विभागाची सर्व कार्यालये ऑनलाईन करण्याची कार्यवाही करण्यात येत असून येत्या तीन महिन्यात सहकार प्रणाली विकसित करुन सहकार विभागाच्या सर्व प्रकारच्या सेवा ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करुन देण्यात येतील.
राज्यात सुमारे २ लाख २५ हजार सहकारी संस्था असून त्यापैकी निम्म्याहून अधिक सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत; त्यांना नवीन सहकार कायद्यामध्ये स्थान मिळण्याकरीता कायद्यात नवीन भाग विषय समाविष्ठ करण्यात आला. यामुळे या संस्थांना कायदेशीर ओळख मिळाली. याबाबतचे नियम येत्या १० ते १२ दिवसात प्रसिद्ध करण्यात येतील, या नियमांच्या आधारे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांचा कारभार योग्यप्रकारे करता येईल. अपार्टमेंट ओनरशिप कायद्यामध्ये बदल करुन कालानुरुप संस्थेच्या कामकाजात विकेंद्रीकरण करण्याकरीता राज्याचे सहकार आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त समितीच्या प्राप्त अहवालावर पुढच्या एक महिन्यात अपार्टमेंट ओनरशिप कायद्यात कालानुरुप आवश्यक बदल करुन अपार्टमेंट्सच्या अडचणी दूर करण्यात येतील.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना स्वयं पुनर्विकासाकरीता निधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयं पुनर्विकासाकरिता राज्यशासनाच्यावतीने १८निर्णय घेतले आहेत. संस्था स्वयंपुनर्विकासामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या घराच्या चटईक्षेत्रात वाढ होऊन त्यांना सुमारे १ हजार १००चौ. फूटपर्यंत क्षेत्रफळाचे घर बांधून मिळत आहेत. त्यामुळे सहकारातून समृद्धीकडे वाटचाल करताना स्वयं पुनर्विकास संकल्पनांचा स्वीकार करावा लागेल.
आगामी काळात सामूहिक स्वयंपुनर्विकास करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. स्वयं पुनर्विकासाकरिता पुढे येणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना राष्ट्रीय सहकार विकास संस्थेकडून निधी देण्यास अडथळा असलेल्या नियमात बदल करण्याकरीता प्रयत्न करण्यात येईल, यामाध्यमातून संस्थांना निधी उपलब्ध झाल्यास स्वयं पुनर्विकास करण्यास मदत होईल. या संस्थांना येणाऱ्या अडीअडचणी सोडविण्याकरीता राज्य शासनाच्यावतीने सहकार्य करण्यात येईल.
Shrikant Ashok Londhe
संबंधित बातम्या