Job In Germany : राज्यातील तरुणांना जर्मनीत नोकरीची संधी! राज्य सरकार १० हजार तरुणांना देणार प्रशिक्षण
Job In Germany : महाराष्ट्र सरकारने १० हजार तरुणांना जर्मनीमध्ये नोकरीसाठी प्रशिक्षित करण्यासाठी ७६ कोटींची तरतूद केली आहे. जर्मन भाषा शिकवण्यासाठी २०० वर्गखोल्या. ४ लाख तरुणांना रोजगार देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
Job In Germany : भविष्यात सुमारे ४ लाख तरुणांना परदेशात रोजगाराच्या संधी देण्याच्या उद्देशाने, राज्य सरकारने शुक्रवारी जर्मनीतील बाडेन-वुर्टेमबर्ग या राज्यामध्ये १० हजार तरुणांना रोजगार देण्यासाठी व त्यांना या साठी प्रशिक्षित करण्यासाठी ७६ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. यात विद्यार्थ्यांना जर्मन भाषेचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
राज्यातील तरुणांना परदेशात नोकरी देण्याच्या उद्दिष्टाने राज्य सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. या साठी तरुणांना जर्मन शिकवली जाणार आहे. या भाषेचे ए १, ए २, बी१, आणि बी २ हे चार स्थर पूर्ण करतील याची खात्री करण्यासाठी सरकार सुमारे ३६ कोटी गुंतवून संपूर्ण महाराष्ट्रात सुमारे २०० वर्गखोल्या स्थापन करणार आहे.
मे २०२३ मध्ये जर्मनी आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात झालेल्या कामगार स्थलांतर आणि कौशल्य विकास करारानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. कुशल मनुष्यबळ विदेशात पाठवण्याचा हा पहिला करार आहे, जो प्रत्यक्षात आला आहे.
हा निधी राज्यभरातील उमेदवारांना व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना दिला जाणार आहे. हे प्रशिक्षित युवक आरोग्यसेवा आणि आदरातिथ्य क्षेत्रासह विविध क्षेत्रात काम करू शकणार आहेत. जर्मन सरकारने स्थापन केलेल्या ना-नफा संस्था गोएथे इन्स्टिट्यूटच्या सहकार्याने इच्छुकांना जर्मन भाषेचे धडे देखील दिले जाणार आहेत.
जर्मन राज्याला प्रशिक्षित मनुष्यबळ पुरवण्याबाबत महाराष्ट्र सरकारचे अधिकारी बाडेन-वुर्टेमबर्ग येथील जर्मन सरकारच्या अधिकाऱ्यांची चर्चा करत असून राज्यातील सुमारे ४ लाख भारतीय तरुणांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील असा सरकारचा अंदाज आहे.
गुरुवारी, राज्याने एक सरकारी ठराव (जीआर) जारी केला. ज्यामध्ये या योजनेची माहिती देण्यात आली आहे. स्टेट कौन्सिल फॉर एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग (एससीईआरटी) ला राज्याच्या प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयात जर्मन भाषेचे वर्ग आयोजित करण्यासाठी गोएथे संस्थेसोबत करारावर स्वाक्षरी करण्याचे काम देण्यात आले आहे.
जर्मनी आणि महाराष्ट्र यांच्यातील या करारामुळे व्यावसायिक शिक्षण मानकांमधील फरक दूर करणे हा उद्देश देखील आहे. प्रकल्पात सहभागी असलेल्या कौशल्य संस्थांना ग्रामीण भागात प्रति विद्यार्थी ७ हजार व शहरी भागात प्रति विद्यार्थी १० हजार रुपये दिले जाणार आहेत.
राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशानुसार राज्य सरकार परिचारिका, प्रयोगशाळा सहाय्यक, रेडिओलॉजी सहाय्यक, दंत सहाय्यक, लेखा आणि प्रशासन, स्वयंपाकी, हॉटेल व्यवस्थापक, लेखापाल, घरकाम करणारे, इलेक्ट्रीशियन, अक्षय ऊर्जा, हीटिंग तंत्रज्ञ, चित्रकार, अशा विशेष लोकांना प्रशिक्षण देणार आहेत. सुतार, प्लंबर, वाहन दुरुस्तीसाठी मेकॅनिक, ड्रायव्हर्स (बस, ट्राम, ट्रेन, ट्रक), सुरक्षा, डिलिव्हरी, पॅकर आणि मूव्हर्स, विमानतळावरील सपोर्ट, क्लीनर, हाउसकीपिंग, विक्री सहाय्य आणि इतर जागांसाठी देखील तरुणांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
या योजनेच्या अंमलबजावणीत सुसूत्रता आणण्यासाठी शासनाने जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेच्या मुख्याध्यापकांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यीय जिल्हास्तरीय समिती आणि शिक्षणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यीय राज्यस्तरीय समिती तयार केली आहे. सरकारने प्रशिक्षणाची देखरेख करणारी एक तांत्रिक समिती देखील नियुक्त केली आहे, ज्यात वैद्यकीय शिक्षण, वाहतूक, कामगार आणि कौशल्य विकास आयुक्त, तंत्रशिक्षण संचालक यांचा समावेश आहे.
संबंधित बातम्या