नवी मुंबईतील तळोजा मध्यवर्ती कारागृहातील कॅन्टीनच्या कारभारात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याची तक्रार मानवाधिकार कार्यकर्ते सुरेंद्र गडलिंग यांनी राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे केली आहे. भीमा कोरेगाव प्रकरणी अटकेत असलेले गडलिंग सध्या तळोजा जेलमध्ये कैद आहेत. गडलिंग यांनी ३० जुलै रोजी राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला पत्र लिहिले असून तळोजा जेलमधील वरिष्ठ जेलर सुनील पाटील यांच्यावर थेट आरोप केले आहेत. तळोजा जेलमध्ये श्रीमंत कैद्यांसाठी उत्कृष्ट जेवणाचे पदार्थ तयार करण्यासाठी नियमित कैद्यांसाठी असलेलं रेशन वापरलं जातं. पाटील श्रीमंत कैद्यांना या जेवणाची विक्री करतात. याची कारागृहाच्या रजिस्टरमध्ये नोंद केली जात नाही. या विक्रीतून मिळणाऱ्या रकमेपैकी ४० टक्के रक्कम पाटील स्वतःकडे ठेवतात, असा आरोप गडलिंग यांनी जेलरवर केला आहे. कैद्यांची फसवणूक करून पाटील यांनी अमाप संपत्ती जमविली असून याप्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
पुण्यातील कबीर कला मंच या सांस्कृतिक मंडळाचे कार्यकर्ते आणि भीमा कोरेगाव प्रकरणात अटकेत असलेले सागर गोरखे यांनीही यापूर्वी अशाच स्वरुपाचा आरोप केला होता. तळोजा जेलमधील कॅन्टीन ही ‘ना नफा ना तोटा’ तत्वावर चालविणे अपेक्षित असताना या कारागृहातील वरिष्ठ जेलर व कॅन्टीन प्रमुख असलेले सुनील पाटील हे श्रीमंत कैद्यांना बिर्याणी, मटण रस्सासारखे उत्कृष्ट, चमचमीत खाद्य पदार्थ पुरवतात. तर इतर कैद्यांना निकृष्ट दर्जाचे जेवण दिले जात असल्याचा आरोप सागर गोरखे यांनी यापूर्वी केला होता.
नवी मुंबईतील तळोजा कारागृहात कैद्यांची श्रीमंत कैदी आणि नियमित कैदी अशा दोन श्रेणींमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. ज्या कैद्यांना विशेष, चविष्ट खाद्य पदार्थांसाठी भरमसाठ रक्कम देणे परवडते अशांना श्रीमंत कैद्यांच्या श्रेणीत टाकण्यात आले असून जे सरकारद्वारे पुरवण्यात येणाऱ्या जेवणावर अवलंबून असतात त्यांना नियमित कैद्यांच्या श्रेणीत टाकले आहेत. नियमित कैदी हे तुरुंग प्रशासनाच्या दयेवर जगतात असे गडलिंग यांनी आपल्या तक्रारीत नमूद केले आहे. कँटिनमध्ये श्रीमंत कैद्यांसाठी बनवण्यात येणाऱ्या विशेष खाद्यपदार्थांसाठीचे रेशन हे इतर नियमित कैद्यांच्या रेशनमधून घेतले जात असल्याचा आरोप गडलिंग यांनी आपल्या तक्रारीत केला आहे. नियमित कैद्यांना देण्यात येत असलेला रस्सा अनेकदा पाणीदार पातळ असतो. त्यात झुरळ आणि कीटक आढळले असल्याचा आरोप गडलिंग यांनी केला आहे.
नियमित कैद्यांना मिळणाऱ्या सरकारी रेशनचा मोठा हिस्सा जेलमधील श्रीमंत आणि व्हिआयपी कैद्यांकडे जातो. श्रीमंत कैदी लाखोंमध्ये पैसे भरतात. हे कैदी पैसे भरण्यासाठी एकतर कारागृहात रोख रकमेची तस्करी करतात किंवा ठरवून दिलेली रक्कम जेल बाहेर एखाद्या दलालाला देतात, असा आरोप गडलिंग यांनी केला आहे.
कारागृहात वैयक्तिक रोख रकमेसाठी सर्व कैद्यांकडे Prisoner’s Personal Cash खाते असते. त्याचा वापर करून ते विशेष खाद्यपदार्थ आणि इतर सुविधांसाठी पैसे खर्च करू शकतात. या खात्याच्या माध्यमातून मासिक १० हजार रुपये खर्च करण्याची मर्यादा असते. श्रीमंत कैदी सहसा आपल्या पीपीसी खात्याऐवजी रोखीने पैसे देऊन बिर्याणी, मटण करी सारखे विशेष पदार्थ खरेदी करतात. मात्र कारागृहाच्या कॅन्टीनमध्ये या विक्रीची कोणतीही नोंद ठेवली जात नाही, असा आरोप गडलिंग यांनी केला. जे कैदी रोखीने रक्कम देण्याचा पर्याय निवडतात त्यांना कँटीनमधील कितीही वस्तूंचा लाभ घेता येतो. तर पीपीसी खात्याद्वारे कॅन्टीन सेवेचा लाभ घेणाऱ्यांना केवळ महिना १० हजार रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करता येत नाही. कॅन्टीनची जबाबदारी सांभाळणारे कारागृह अधिकारी रोख रक्कम देणाऱ्या श्रीमंत कैद्यांना त्यांच्या बराकीत जाऊन ऑर्डर घेऊन बराकीत वस्तू पोहोचवतात, असं या तक्रारीत म्हटलं आहे. तळोजा जेलचे जेलर सुनील पाटील यांनी श्रीमंत कैद्यांना विशेष खाद्यपदार्थ आणि इतर वस्तूच्या विक्रीतून दिलेल्या रकमेपैकी ४० टक्के रक्कमेची रजिस्टरमध्ये नोंद नसून त्या रकमेपैकी ४० टक्के रक्कम स्वतःच्या खिशात घातल्याचा आरोप गडलिंग यांनी केला आहे.
सुनील पाटील, त्यांनी नियुक्त केलेले कारागृह पोलिस किंवा बाहेरील एजंट, दलाल यांना दहा हजार रुपये रोख स्वरूपात दिल्यास केवळ सहा हजार रुपये कैद्याला दिले जातात, तर उर्वरित चार हजार रुपये पाटील स्वतः ठेवतात. पैसे गोळा करणारे तुरुंग पोलिसांना १० टक्के हिस्सा दिला जातो. या भ्रष्ट कारभाराला विरोध करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्याला जेलमध्ये धमकावले जाते आणि त्रास दिला जातो. अशा गैरप्रकारांविरोधात उभे राहणाऱ्यांबद्दल तक्रार करण्यासाठी पोलिस इतर कैद्यांनाही राजी करतात, असा आरोप गडलिंग यांनी केला आहे.
तळोजा कारागृहातील वरिष्ठ कारागृह अधिकाऱ्यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत. कारागृहात ३१०० हून अधिक कैदी असून कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीला विशेष वागणूक देणे अशक्य आहे. कारागृह उपनिरीक्षक (दक्षिण विभाग) योगेश देसाई यांनी मात्र कारागृह विभाग या आरोपांची चौकशी करणार असल्याचे सांगितले.
हिंदुस्तान टाइम्सशी बोलताना सुरेंद्र गडलिंग यांचा मुलगा, अॅडव्होकेट सुमित गडलिंग यांनी सांगितले की, ‘या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याचा आमचा विचार आहे. जवळपास प्रत्येक कारागृहात अशा प्रथा आहेत. या प्रकरणाची योग्य प्रकारे चौकशी होणे गरजेचे असून विशेष तपास पथक स्थापन करण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येणार आहे.’