Maharashtra Crisis: नरहरी झिरवळांना ‘हे’ अधिकारच नाहीत, दोन अपक्षांनी थोपटले दंड

मुंबई -  अविश्वास प्रस्तावामुळे विधानसभा उपाध्यक्षांना अपात्रतेचे अधिकारच नाहीत, असे पत्र दोन अपक्ष आमदारांनी विधानसभा उपाध्यक्षांना दिले आहे. महेश बालदी आणि विनोद अग्रवाल या दोन अपक्षांनी उपाध्यक्षांना पत्र दिले आहे.  विधानसभा नियम १७९ अन्वये नरहरी झिरवळ यांना हटविण्यासंदर्भात यापूर्वीच पत्र दिले असल्याने आमदारांच्या अपात्रतेचे अधिकार त्यांना नाहीत. २०१६ च्या सर्वोच्च न्यायालयाचा दाखला पत्रात दिला आहे.

घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टाप्रमाणे अध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव दाखल असेल तर त्यावर निर्णय होईस्तोवर त्यांना आमदारांच्या अपात्रतेचे अधिकार राहत नाहीत. असे म्हटले आहे.

शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यासाठी शिवसेना विधानसभेत प्रस्ताव मांडणार आहे. यामध्ये जवळपास एकनाथ शिंदेसह १६ आमदार आहेत. यावर विधान सभा नरहरी झिरवळ हे घाई घाईत निर्णय घेतील. परंतू तसे करणे सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान ठरेल. मुळात झिरवळ यांच्याविरोधात आधीपासूनच अपात्र ठरविण्याची, पदावरून हटविण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित असताना त्यांनी असे करणे चुकीचे असल्याचे पत्र अपक्ष आमदार महेश बाल्दी आणि विनोद अग्रवाल यांनी दिले आहे. 

या दोन आमदारांनी झिरवाळ आणि विधान सभा सचिवांना पत्र लिहिले आहे. यामध्ये आम्ही महाराष्ट्र विधान सभेचे सदस्य आहोत. आम्ही २०१९ मध्ये कोणत्याही पक्षाकडून निवडणूक लढविली नव्हती, यामुळे आम्ही अपक्ष आमदार आहोत. 

विधान सभा उपाध्यक्षांसमोर काही शिवसेना आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा प्रस्ताव सादर होणार असल्याचे आम्हाला ईलेक्ट्रॉनिक मीडियातून समजले आहे. २०१६ मधील अरुणाचल प्रदेश विधानसभा उपाअध्यक्ष  विरोधात नबम रेबिया व बामंग फेलिक्स प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिलेला आहे. त्याचा हवाला आम्ही देत आहोत. यामध्ये  घटनात्मक उद्देश आणि घटनात्मक सुसंवाद राखला जाईल आणि जपला जाईल, अशा परिस्थितीत दहाव्या अनुसूची अंतर्गत अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यास सभापती टाळाटाळ करत असतील तर त्यांचे सभापती पद आव्हानाखाली य़ेईल असे म्हटले आहे. तसेच याद्वारे उप सभापतींना हटविण्याची नोटीस आधीपासूनच प्रलंबित असताना त्यांनी अशा प्रकारे दहाव्या अनुसूची अंतर्गत अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय देणे घटनात्मकदृष्ट्या चुकीचा आहे, असा निकाल न्यायालयाने दिला आहे.