अखंड महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत तसेच लाखो वारकऱ्यांचे श्रद्धास्थान असलेल्या पंढरपूरच्या विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराचा लवकरच कायापालट होणार आहे. राज्य सरकारने मंदिर विकास आराखड्यास आज अंतिम मंजुरी दिली आहे. मंदिर विकास आराखड्यासाठी ७३ कोटी ८५ लाख ९५ हजार रूपये सरकारने मंजूर केले आहेत. या निधीमुळे मंदिराचे प्राचीन सौंदर्य उजळून निघण्याबरोबरच मंदिराचे संवर्धनही होणार आहे.
राज्य सरकारने १९ जुलै २०१६ च्या शासन निर्णयातील तीर्थक्षेत्राच्या विकास आराखड्यासाठी २५ कोटींची कमाल निधी मर्यादा शिथिल करून पंढरपूर देवस्थानाच्या विकास आराखड्यास मंजुरी दिली आहे.
मंजूर आराखड्यानुसार प्रस्तावित कामे दोन टप्प्यात ३१ मार्च २०२५ पर्यंत पूर्ण केली जाणार आहेत. पंढरपूर देवस्थान मंदिर विकास आराखडा अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांसाठी आवश्यक परवानगी घेणे, कामांना तांत्रिक मान्यता घेणे, कामांकरता निधी वितरण करणे आणि आराखड्याशी संबंधित शासनास सादर करायची विवरणपत्रे याची जबाबदारीही सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.
मुख्य मंदिर व संकुलातील मंदिराचे जतन संवर्धन यामध्ये मुख्य विठ्ठल मंदिर (गर्भगृह, चारखांबी, सोळखांबी अर्ध मंडप इ.) साठी ५ कोटी ३ लाख ५८ हजार,रुक्मिणी मंदिर २ कोटी ७० लाख ५३ हजार,नामदेव पायरी व त्यावरील इमारतीचे नूतनीकरण ५ कोटी ५ लाख ५१ हजार ९७४ रुपये, महाद्वार व दोन्ही बाजूच्या पडसाळी ६ कोटी १८ लाख २३ हजार, लाकडी सभामंडप १ कोटी २५ लाख ७२१ रुपये, महालक्ष्मी मंदिर, व्यंकटेश मंदिर व मंदिरातील इतर इमारती (बाजीराव पडसाळ, पश्चिम दरवाजा, तसेच मंदिरातील ३८ परिवार देवता, काशी विश्वेश्वर, शनेश्वर, खंडोबा, गणपती, राम मंदिर वगैरे) साठी ३ कोटी ६९ लाख ७ हजार आणि मंदिरातील दीपमालासाठी २२ लाख २७ हजार.
देवस्थान अखत्यारीतील मुख्य मंदिर समूहाच्या बाहेरील २८ परिवार देवतांच्या मंदिरांचे जतन व संवर्धनासाठी ११ कोटी २७ लाखाची तरतूद केली आहे. याबरोबरच विद्युत व्यवस्थापनासाठी ५ कोटी ६७ लाख ११ हजार ९८० रुपयांची मंजूरी देण्यात आली आहे.
तर जल व्यवस्थापनासाठी (पिण्याच्या तसेच वापराच्या पाण्याची व्यवस्था तसेच सांडपाणी आणि पावसाच्या पाण्याची निचरा व्यवस्था) १ कोटी ५४ लाख ८ हजार, अभ्यागत सुविधेसाठी ६ कोटी ६८ लाख ९८ हजार ८७७ रुपये आणि मंदिरालगतच्या रस्त्याची दगडी फरसबंदी आणि सौंदर्यीकरण यासाठी ४ कोटी २० लाख ७२ हजार ९६० रुपयांचा समावेश आहे. तर जीएसटी सह अन्य करांसाठी २० कोटी ३३ लाख ८१ हजाराची तरतूद केली आहे.