‘मविआ’ला धक्क्यांवर धक्के..! शिंदे सरकारकडून ठाकरेंच्या आणखी एका निर्णयाला स्थगिती

मुंबई – राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर नव्याने सत्तेत आलेल्याएकनाथ शिंदे सरकारने महाविकास आघाडी सरकारचे निर्णय स्थगित करण्याचा व रद्द करण्याचा सपाटा लावला आहे. सरकार स्थापनेनंतर शिंदे सरकारने आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारला अनेक धक्के दिले आहेत. आतापर्यंत शिंदे सरकारने महापालिका प्रभाग रचना, मेट्रो कारशेड प्रकल्प, बुलेट ट्रेन आदि निर्णय रद्द केले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अनेक ठिकाणी आधीच्या सरकारने मंजूर केलेले निधी रोखले आहेत. तर महाविकास आघाडीने घेतलेले महत्त्वाच्या निर्णयांना देखील स्थिगिती काढून नव्याने शासन आदेश काढण्यात आले आहेत. आता आणखी एक निर्णय घेऊन शिंदे सरकारने मागच्या सरकारला शह देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

एमआयडीसीबाबतच्या निर्णयाला स्थिगिती?

शिंदे-फडणवीस सरकारने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने विविध स्तरावर वाटप केलेल्या भूखंडाच्या निर्णयांना स्थगिती दिली आहे. एक नवीन शासन आदेश काढून१ जून,२०२२ नंतर केलेल्या भूखंडाच्या निर्णयांना स्थगिती​ देण्यात आली आहे. त्यामुळे अजूनही मविआच्या निर्णयांना स्थगिती सुरुच असल्याचे बोलले जात आहे. यावर विरोधी पक्ष सातत्याने टीका करत आहे. हे सरकार स्थगिती सरकार असल्याचंही विरोधी पक्षांनी म्हटले आहे.

आतापर्यंत अनेक निर्णयांना स्थगिती -

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिका निवडणुकांबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिका निवडणुका या२०१७सालाच्या प्रभाग रचनेप्रमाणेच घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीने प्रभाग रचनेबाबत घेतलेले निर्णय रद्द ठरवण्यात आले आहेत.कांजूरमार्गचे कारशेड पुन्हा आरे येथे आणण्यात आले. कोल्हापूरसह अनेक महापालिका व नगरपालिकांचा निधी रोखण्यात आला. बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पाला गती देत अनेक फायली क्लीअर करण्यात आल्या.