Sharad Pawar on BJP : भाजप विरोधात असलेल्यांचा आवाज दडपला जात आहे. त्यांना ईडी, सीबीआयच्या धमक्या दिल्या जात आहे. ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. त्यांच्या बाबत वेगळी भूमिका घेतली जात आहे. त्यांना धमक्या देऊन पक्षात सामावून घेतले जात आहे. यामुळे आता संघर्ष करण्याची तयारी ठेवायला हवी. देशात प्रादेशिक शक्तींनी एकत्र यायला हवे, असे मत शरद पवार यांनी व्यक्त केले.
कोल्हापुरात गोविंद पानसरे यांच्या स्मारकाचं लोकार्पण करण्यात आले. यावेळी शरद पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी शरद पवारांनी भाजपचा आणि अजित पवार यांचा समाचार घेतला.
शरद पवार म्हणाले, गोविंद पानसरे यांची हत्या करण्यात आली. सत्ताधारी पुरोगामी विचार नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अविचारी प्रवृत्ती कायदा हातात घेत असून प्रतिगामी शक्ती देशात वाढत आहे. आज सत्तेचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. भाजप विरोधी भूमिका घेणाऱ्यांना संपवले जात आहे. सत्तेचा गैरवापर करून आवाज बंद केले जात आहेत. याचे उदाहरण म्हणजे, झारखंडच्या आदिवासी मुख्यमंत्र्यावर खोटे आरोप करून त्यांना तुरुंगात पाठवले. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना देखील त्रास दिला जत आहे. आज मूलभूत स्वातंत्र्यावर हल्ला केला जात आहे. कॉम्रेड पानसरे अशा प्रवृत्ती विरोधात लढले. त्यामुळे त्यांना श्रद्धांजली द्यायची असेल तर प्रतिगामी शक्ती विरोधात लढण्याची भूमिका घेतली पाहिजे.
युगेंद्र पवार यांच्या पक्षप्रवेशावरून अजित पवार यांच्यावर टीका करतांना पवार म्हणाले, युगेंद्र पवार हे राजकारणात आहेत, हेच मला माहिती नव्हते. ते व्यावसायिक आहेत. त्यांचा स्वत:चा मोठा व्यवसाय आहे. ते अजित पवार यांचे धाकटे बंधू श्रीनिवास यांचे चिरंजीव आहेत. युगेंद्र हे अमेरिकेतून शिकून आलेले आहेत.
इंडिया आघाडीबद्दल शरद पवार म्हणाले, इंडिया आघाडीत काही वादविवाद आहेत. मात्र ते मिटवण्याचा आम्ही सगळे प्रयत्न करत आहोत. आम्ही सगळे एकत्र आहोत. मोदी सरकारच्या विरोधात लढा देण्यासाठी आम्ही एकत्र काम करतोय.
मराठा अरक्षणाबद्दल पवार म्हणाले, हे आरक्षण कोर्टात टिकेल असे दिसत नाही. कायदेशीर सल्लागारांना देखील हेच वाटते. हा प्रश्न सुटला तर मला आनंद आहे. जे विधेयक आता पास केलं. तसंच, एक विधेयक २०१४ ला पास झालं होते. मात्र, ते हायकोर्टात टिकले नाही. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांनी विधेयक मांडलं जे, उच्च न्यायालयात मंजूर झालं, पण सर्वोच्च न्यायालयात नामंजूर ठरलं. आता पुन्हा एकदा हेचं बिल सरकारने मंजूर केलं आहे.