Sharad pawar : आज ‘मशाल’ मोकळी झाली, विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालावर शरद पवारांची एका वाक्यात बोलकी प्रतिक्रिया
Sharad Pawar on Mla Disqualification Result : शिवसेना कोणाची आहे, हे लोकांना माहीत आहे. आजच्या निकालानंतर मशाल मोकळी झाली असल्याचे सूचक वक्तव्य पवारांनी केले आहे.
अवघ्या महाराष्ट्रासह देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या शिवसेना आमदार अपात्रतेचा निकाल आज विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिला आहे. त्याचबरोबर एकनाथ शिंदे यांचा गट हीच शिवसेना असल्याचे तसेच पक्ष प्रतोदपदी भरत गोगावले यांची नियुक्ती योग्य असल्याचे तसेच त्यांचाच व्हिप वैध असल्याचा निकाल नार्वेकरांनी दिला आहे. त्याचबरोबर विधीमंडळ पक्षनेते पदावरून शिंदे यांना हटवण्याचा अधिकार उद्धव ठाकरेंना नसल्याचे विधानसभा अध्यक्षांनी म्हटले आहे. यावर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया देत पुढील दिशाच स्पष्ट केली आहे.
नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रता प्रकरणावरील दिलेला निकाल उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का मानला जात आहे. याच आमदार अपात्रता प्रकरणावरील निकालावर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. शरद पवार म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्षांनी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय फिरवून हा निकाल दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने पक्ष संघटनेला महत्त्व दिले तर विधानसभा अध्यक्षांनी विधीमंडळ पक्षाला महत्त्व दिले आहे. या निकालानंतर उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्टात गेले तर त्या ठिकाणी त्यांना न्याय मिळण्याची खात्री आहे, असं मत शरद पवारांनी व्यक्त केलं आहे.
दरम्यान, विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेना पक्ष कोणाचा, हा निर्णय दिला. मात्र, हा न्यायालयीन निवाडा नसून राजकीय निवाडा आहे, असे म्हणत शरद पवार यांनी एका वाक्यातच विधानसभा अध्यक्ष आणि सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला. तसेच शिवसेना कोणाची आहे, हे लोकांना माहीत आहे. आजच्या निकालानंतर मशाल मोकळी झाली असल्याचे सूचक वक्तव्य पवारांनी केले आहे.
शरद पवार म्हणाले की, सत्ताधाऱ्यांना निकाल आधीच माहिती असल्यासारखे दिसत होते. त्यांनी निकालाबाबत आधीच भाष्य केलं होतं, त्यानुसारच हा निर्णय आला आहे. अध्यक्षांनी विधिमंडळ पक्षाला महत्त्व दिल्याचं दिसून येत आहे. त्यामुळे, आता पुन्हा एकदा ठाकरेंना सर्वोच्च न्यायालयात जावं लागेल. व्हीप बजावण्यासंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांनी विधिमंडळ पक्षाला महत्त्व दिलं. तर, व्हीप देण्याबाबात पक्ष संघटना महत्त्वाची, असं कोर्टाने म्हटले होतं. त्यामुळे, येथे सर्वोच्च न्यायालयाचे मार्गदर्शक तत्वे डावलण्यात आली आहेत.
