Sharad Pawar letter To CM Eknath Shinde : राज्य लोकसेवा आयोगा मार्फत (MPSC) दरवर्षी विविध पदांच्या परीक्षेची घोषणा करण्यात आली. मात्र, या परीक्षा अनेक महिन्यांपासून रखडल्याने विद्यार्थी त्रस्त झाले आहेत. तसेच काही परीक्षांचे निकाल लागून सुद्धा मुलांना नेमणूक देण्यात आलेली नाही. यामुळे स्पर्धा परीक्षेच्या मुलांनी आंदोलन देखील केले होते. दरम्यान, पुन्हा एकदा शरद पवार स्पर्धा परीक्षेच्या मुलांच्या मागण्यांसाठी पुढे आले आहेत. त्यांनी या बाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिले आहे. एमपीएससीने राज्यसेवा पूर्व परीक्षा, संयुक्त पूर्व परीक्षा गट ब आणि क परीक्षेच्या तारखा त्वरित जाहीर कराव्या. तसेच लिपिक टंकलेखक ७ हजार पदांवर व इतर परीक्षेत उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना तात्काळ नियुक्त्या द्याव्या, अशी मागणी या पत्रात शरद पवार यांनी केली आहे.
एमपीएससीमार्फत विविध पदांसाठी परीक्षा घेतत्या जातात. अनेकदा या परीक्षा वेळेवर होत नाहीत. जारी झाल्या तरी बरेचदा निकाल वेळेवर लागत नाहीत. निकाल लागले तरी उत्तीर्ण मुलांना नियुक्त्या देखील वेळेवर दिल्या जात नाहीत. यामुळे मुलांचे भवितव्य टांगणीला लागले असते. अहोरात्र अभ्यास करून देखील परीक्षा वेळेवर होत नसल्याने विद्यार्थी त्रस्त झाले आहेत. उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना नियुक्त्या मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये मोठा असंतोष आहे. ऑक्टोबरमध्ये आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असल्याने यासंदर्भात त्वरित निर्णय घेतला जावा असे पवार यांनी मुख्यमंत्री यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.
ऑगस्ट २०२४ मध्ये नियोजित असलेल्या राज्यसेवा परीक्षेच्या दिवशी IBPS परीक्षा येत असल्याने राज्य सेवा परीक्षा पुढे ढकलावी तसेच राज्यसेवेच्या परीक्षेत कृषीच्या २५८ जागांचा समावेश करावा, या मागण्यांसाठी पुणे येथे स्पर्धा परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले असता आयोगाने परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु परीक्षा पुढे ढकलत असताना परीक्षा नेमकी कधी घेण्यात येईल याबाबत तसेच कृषी सेवेच्या जागांबाबत स्पष्टीकरण आयोगाकडून देण्यात आले नव्हते. आज जवळपास तीन आठवडे उलटूनही आयोगाने परीक्षेची तारीख घोषित केलेली नाही तसेच कृषीच्या जागांसंदर्भात देखील निर्णय घेतलेला नाही. ऑक्टोबर महिन्यात आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असल्याने या संदर्भात त्वरित निर्णय घेण्यात यावा.
संयुक्त पूर्व परिक्षा (गट-ब, गट-क) दरवर्षी एप्रिल किंवा मे महिन्यात आयोजित होते, परंतु यंदा सदरील परिक्षेसंदर्भात अद्यापही काहीही ठोस प्रक्रिया करण्यात आलेली नाही. तरी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सदरील परीक्षेची जाहिरात प्रसिद्ध होणे गरजेचे आहे. तसेच सदरील परीक्षेच्या जाहिरातीत विद्यार्थ्यांना अपेक्षित असलेल्या पदांची वाढ करण्यात यावी.
राज्यसेवा, कृषी सेवा, पोलिस उपनिरिक्षक, विक्रीकर सहाय्यक वगैरे सरळ सेवेतील अनेक पदांवर निवड होऊन बराच कालावधी उलटूनही पात्र उमेदवारांना नियुक्त्या मिळालेल्या नाहीत तरी रखडलेल्या नियुक्त्त्यांचा आढावा घेऊन पात्र विद्यार्थ्यांना त्वरित नियुक्ती आदेश द्यावेत.
लिपिक पदांकरीता ७००० हून अधिक जागांची भरती यासह काही अन्य भरती प्रक्रिया न्यायालयीन प्रकरणांत अडकलेल्या आहेत, त्यावर त्वरित निर्णय घ्यावा. राज्यात शिक्षक तसेच प्राध्यापकांच्या देखील बहुतांश जागा रिक्त असल्याने रिक्त जागांचा नव्याने आढावा घेऊन शिक्षक भरती तसेच प्राध्यापक भरतीला देखील गती द्यावी.
राज्यभरातील स्पर्धा परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांच्या मागण्या रास्त असून यासंदर्भात आपल्याशी चर्चा करण्यासाठी आपली वेळ मिळावी यासाठी मी गेल्या काही दिवसांपासून प्रयत्नशील असल्याचं पवार यांनी लिहिलेल्या पात्रात म्हटलं आहे. परंतु अद्यापही वेळ न मिळाल्याची खंत देखील त्यांनी व्यक्त केली आहे. वाढत्या बेरोजगारीमुळे तरूणवर्गामध्ये प्रचंड अस्वस्थता असून प्रसंगी आंदोलनाची भुमिका घेऊन देखील त्यांच्या मागण्यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही होत नसल्याने हा विषय अधिक संवेदनशील झाला आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून स्पर्धा परिक्षा विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात बैठक आयोजित करण्यासाठी आपल्या व्यस्त कार्यक्रमांतून तातडीने वेळ मिळेल अशी अपेक्षा शरद पवार यांनी या पत्रात व्यक्त केली आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री या पत्राला काय उत्तर देतात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.