Sharad Pawar : शरद पवारांचा पक्ष ‘या’ चिन्हासाठी विशेष आग्रही? काय असू शकतं कारण?
Sharad Pawar Party Symbol : शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाला तूर्त नवं नाव मिळाल्यानंतर आता पक्षचिन्हाची चर्चा सुरू झाली आहे.
Sharad Pawar NCP : राष्ट्रवादी काँग्रेस हा मूळ पक्ष निवडणूक आयोगाच्या निर्णयामुळं अजित पवार यांच्या ताब्यात गेल्यानंतर शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला नवं नाव मिळालं आहे. काही दिवसांनी पक्ष चिन्हासाठी अर्ज करावा लागणार आहे. त्यासाठी वेगवेगळ्या चिन्हांची चाचपणी सुरू असली तरी एका चिन्हासाठी पवार समर्थक विशेष आग्रही असल्याची चर्चा आहे.
'वटवृक्ष' हे चिन्ह मिळावं असा शरद पवार यांच्या गटाचा प्रयत्न असणार आहे. उगवता सूर्य, सूर्यफुल, चहाचा कप, ऊस तोडणारा शेतकरी व अन्य काही चिन्हांचे पर्याय देखील तपासून पाहिले जात आहेत. मात्र, वटवृक्ष चिन्हावर सर्वांचा विशेष भर असल्याचं बोललं जात आहे. त्यामागे कारणंही अनेक आहेत.
शरद पवार हे गेल्या ५० वर्षांपासून महाराष्ट्र व देशाच्या राजकारणात सक्रिय आहेत. या काळात त्यांनी सरकारमध्ये व सरकारच्या बाहेर अनेक संस्था व संघटनांवर सर्वोच्च पदांवर काम केलं आहे. त्यांचं प्रशासकीय कौशल्य वादातीत आहे. हे सगळं करताना विविध क्षेत्रात त्यांनी अनेक नेते व कार्यकर्ते घडवले आहेत.
वटवृक्षच का?
शरद पवार सत्तेत असोत वा नसोत, ते कधीही प्रवाहाच्या बाहेर फेकले गेले नाहीत. देशातील अनेक राजकीय नेते व सत्ताधारी वेगवेगळ्या प्रश्नांवर त्यांचं मार्गदर्शन घेत असतात. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील अनेकदा शरद पवार यांच्या कार्यकर्तृत्वाचं कौतुक केलं आहे. अजित पवारांसह त्यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षातून फुटून गेलेले सर्वच आमदार, खासदार आणि नेते हे शरद पवारांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करतात. वेगवेगळ्या राजकीय प्रवाहांना व विचारधारांना सामावून घेणारा नेता अशी त्यांची ओळख आहे. एका अर्थानं राजकारणात पवारांचं स्थान वटवृक्षासारखं आहे. त्यामुळं पवारांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाला 'वटवृक्ष' चिन्ह मिळाल्यास ते अनेकार्थांनी समर्पक ठरेल, असा पक्षातील अनेकांचं मत आहे.
राज्यसभेसाठी पक्षचिन्हाची गरज नाही, पण…
राज्यसभा निवडणुकीत चिन्हाची गरज नसल्यानं सध्या तरी निवडणूक आयोगानं चिन्हाच्या बाबतीत शरद पवारांच्या पक्षाला कुठलेही निर्देश दिलेले नाहीत. शिवाय, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या विरोधात त्यांचा पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. न्यायालयाचा निर्णय लवकर येण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळं अवघ्या दोन महिन्यांवर आलेल्या लोकसभा व त्यानंतर येणाऱ्या अन्य निवडणुकांसाठी त्यांच्या पक्षाला चिन्हाची मागणी करावी लागणार आहे. त्यामुळं आतापासूनच यावर मंथन सुरू झालं आहे.
संबंधित बातम्या