Bombay high court : पती पत्नीत अनेक कारणावरून वाद होता असतात. दरम्यान, पत्नीला जेवण बनवता येत नाही यावरून टोमणे मारणाऱ्या सांगलीतील दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आले असता, मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वाचा निकाल दिला आहे. पत्नीला जेवण बनवता येत नाही, असे म्हणणे म्हणजे तिच्या बद्दलची क्रूरता नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. एवढेच नाही तर दोन नातेवाईकांवर दाखल करण्यात आलेला गुन्हा देखील कोर्टाने रद्द केला आहे.
पत्नीला जेवण बनता येत नाही असे म्हटल्याने पतीच्या दोन नातेवाईकांवर आयपीसीच्या कलम ४९८ अ (पती किंवा त्याच्या नातेवाईकाकडून पत्नीवर क्रूरता) सांगलीत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हे प्रकरण कोर्टात गेले होते.
न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसा आणि नितीन सोरकर यांनी ४ जानेवारी रोजी या संदर्भात आदेशात देतांना म्हटले आहे. कलम ४९८ अन्वये गुन्हा केल्यास ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा आहे. पत्नीच्या तक्रारीवरून भिलावडी पोलिस ठाण्यात पतीचा भाऊ आणि चुलत भावाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ विभाग, पलूस यांच्याकडे दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले होते.
९ जानेवारी २०२१ला या प्रकरणी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान, एका जोडप्याचे लग्न हे जुलै २०२० मध्ये झाले होते. काही दिवस संसार चांगला सुरू असतांना पत्नीने दावा केला की नोव्हेंबर २०२० मध्ये पतीने तिला घरातून हाकलून दिले होते. सासरची मंडळी, तिला टोमणे मारत असत, तसेच जेवण बनवता येत नाही, तिच्या आईवडिलांनी तिला काही शिकवले नाही, यावरून तिला टोमणे मारून त्रास दिला जात असल्याचे पत्नीने दाखल केलेल्या तक्रारीत नमूद करण्यात आले होते. त्यानुसार कलम ४९८ अ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, पत्नी न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की पत्नीमधील क्षुल्लक भांडणे क्रूरता नाही. ४९८ अ गुन्हा म्हणून सिद्ध करण्यासाठी, प्रथमदर्शनी ठोस पुरावा गरजेचा आहे. तसेच त्या पुराव्यावरून पत्नीला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणे, मारहाण करणे हे सिद्ध होणे गरजेचे आहे.
महिलेच्या वकिलातर्फे कोर्टात तिचा हुंड्यासाठी छळ करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले. तक्रार दाखल करे पर्यंत सासरची मंडळी तिचा छळ करत होते. मात्र, कोर्टाने यावर निकाल देतांना म्हटले की, महिलेवर सतत अत्याचार केले गेले असेल हे सिद्ध करण्याचा ठोस पुरावा असावा.
याचिकाकर्त्यांवरील आरोपांच्या स्वरूपाचा विचार केल्यावर, न्यायाधीश म्हणाले, "या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही, हा गुन्हा रद्द करण्यात यावा, असे देखील कोर्टाने म्हटले आहे.