Mumbai: फिटनेस प्रमाणपत्र नाही? मग रिक्षा आणि खासगी बस मालकांना दररोज भरावा लागणार 'इतका' दंड!
Vehicle Fitness Certificate: मुंबई आणि महानगर प्रदेशातील किमान ८ ते १० टक्के रिक्षांकडे फिटनेस प्रमाणपत्र नसल्याची माहिती राज्य परिवहन विभागाने दिली.
State Transport Department: फिटनेस प्रमाणपत्राशिवाय धावून प्रवाशांचा जीव धोक्यात घालणाऱ्या रिक्षा आणि खासगी टुरिस्ट बस मालकांकडून दररोज ५० रुपये दंड आकारण्याचे आदेश राज्य परिवहन विभागाने सोमवारी दिले. परिवहन विभागाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई आणि महानगर प्रदेशातील किमान ८ ते १० टक्के रिक्षांकडे फिटनेस प्रमाणपत्र नाही आणि अनेक मालकांनी २०१६ पासून त्यांचे नूतनीकरण केलेले नाही. फिटनेस प्रमाणपत्र हे सुनिश्चित करते की, वाहन रस्त्यावर चालविण्यास सुरक्षित आहे. कारण वाहनाची यांत्रिक स्थिती निश्चित करण्यासाठी संपूर्ण तपासणी केली जाते.
मुंबई ऑटो रिक्षा-टॅक्सीमेन्स युनियनने नाराजी व्यक्त करत २०१६ पासून वाहनांच्या फिटनेसवरील थकीत दंडाची वसुली आरटीओकडून केली जात आहे. मुंबईसह महाराष्ट्रात सुमारे १५ लाख रिक्षा आहेत. फिटनेस प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण न करणाऱ्या रिक्षा आणि टॅक्सींना दररोज ५० रुपये दंड आकारण्याचा आदेश मागे घेण्यात यावा, अशी आमची मागणी आहे, असे संघटनेने लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
युनियनचे नेते शशांक राव काय म्हणाले?
युनियनचे नेते शशांक शरद राव यांच्या मते, राज्यात किमान १५ टक्के रिक्षा, तर एमएमआरमध्ये ८ ते १० टक्के रिक्षामालकांनी वाहनफिटनेसचे नूतनीकरण केलेले नाही. मुंबईत ज्या रिक्षामालकांनी फिटनेस प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण केलेले नाही, अशा रिक्षांची संख्या खूपच कमी आहे. मात्र, ठाणे, नवी मुंबईतील भागात त्यांची संख्या मोठी आहे,' अशी माहिती संघटनेचे नेते शशांक शरद राव यांनी दिली.
सरकारकडे निर्णय मागे घेण्याची विनंती
कोरोना महामारीनंतर या रिक्षाचालकांचा व्यवसाय सुरू झालेला नाही. अनेकांकडे वाहन कर्ज फेडण्यासाठी पैसे नाहीत. यात रिक्षा चालकही आहेत. त्यामुळे आम्ही सरकारला विनंती करतो की, दररोज ५० रुपये आकारण्याचा निर्णय मागे घ्यावा. वसूल करण्यात येणाऱ्या दंडाची रक्कम कोट्यवधींच्या घरात जाणार आहे. वाहनाची रस्तायोग्यता ठरविण्यासाठी फिटनेस प्रमाणपत्र हा महत्त्वाचा पैलू आहे. वैध फिटनेस प्रमाणपत्र नसलेल्या बहुतांश रिक्षा स्थानिक पातळीवर धावणाऱ्या सामायिक रिक्षा मार्गांवर धावतात, असा संघटनेचा दावा आहे.
मोटार वाहन कायद्याच्या कलम ८१ काय सांगतो?
मोटार वाहन कायद्याच्या कलम ८१ अन्वये वेळोवेळी फिटनेस तपासणी न करणाऱ्या वाहनांना दररोज ५० रुपये दंड आकारण्याची तरतूद आहे. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील (आरटीओ) सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ऑक्टोबर २०१७ मध्ये त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते, जे एप्रिलमध्ये रद्द करण्यात आले.
फिटनेस प्रमाणपत्राशिवाय रस्त्यावर धावणारी वाहने धोकादायक
वैध फिटनेस प्रमाणपत्राशिवाय रस्त्यावर धावणारी वाहने धोकादायक आहेत. आता आम्ही ते पूर्ववत करत आहोत, असे आरटीओ अधिकाऱ्याने सांगितले. १७ मे रोजी परिवहन आयुक्त कार्यालयाने सर्व आरटीओना परिपत्रक काढून त्याची पुन्हा एकदा अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले होते. याची प्रत तसेच संघटनेने लिहिलेल्या पत्राची प्रत हिंदुस्थान टाइम्सकडे आहे. या परमिटधारकांवर जबाबदारी येणार असून प्रवाशांच्या सुरक्षिततेलाही चालना मिळणार असल्याने हा स्वागतार्ह निर्णय असल्याचे परिवहन तज्ज्ञांनी सांगितले.
संबंधित बातम्या