Uddhav Thackeray : पक्षांतरबंदी कायदा चिकित्सा समितीच्या अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकर, उद्धव ठाकरे भडकले!
Uddhav Thackeray on Anti Defection law Review Panel : पक्षांतरबंदी कायदा फेरआढावा समितीच्या अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकर यांची नियुक्ती करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयावर उद्धव ठाकरे यांनी कडाडून टीका केली आहे.
Uddhav Thackeray on Anti Defection law Review Panel : महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची देशातील पक्षांतर बंदी विरोधी कायद्याच्या चिकित्सा समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्याची घोषणा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी केली आहे. या निर्णयाचे तीव्र पडसाद राजकीय वर्तुळात उमटत आहेत. शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
राहुल नार्वेकर यांनी अलीकडंच शिवसेना आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणात निर्णय दिला होता. त्यांचा हा निर्णय वादग्रस्त ठरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश डावलून व घटनेची पायमल्ली करून त्यांनी निर्णय दिल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. या निर्णयाला ठाकरेंच्या शिवसेनेनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेलं असतानाच ओम बिर्ला यांनी नार्वेकर यांना मोठी जबाबदारी दिली आहे.
NCP Crisis : अजित पवार समर्थक आमदारांचं काय होणार?; दोन आठवड्यात निर्णय देण्याचे कोर्टाचे विधानसभा अध्यक्षांना आदेश
उद्धव ठाकरे यांनी यावर बोचरी प्रतिक्रिया दिली आहे. 'महाराष्ट्रात नुकताच घटनेच्या परिशिष्ट दहाच्या चिंधड्या उडवून जो उफराटा निर्णय नार्वेकरांनी दिला त्याचे वस्त्रहरण आम्ही जनतेच्या न्यायालयात तर केलेच, परंतु त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयातही गेलो आहोत. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असताना ही नेमणूक करणं म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयावर दडपण आणण्याचाच प्रयत्न समजावा लागेल, असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.
'आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाहून मोठे आहोत, आम्ही म्हणू तेच संविधान आणि म्हणू तोच कायदा यापुढं देशात असेल असं म्हणणारे कोणीही असले तरी त्याला डॅाक्टर बाबासाहेबांनी दिलेल्या संविधानाची आणि लोकशाहीची ताकद दाखवावीच लागेल. अन्यथा देशात लोकशाहीची हत्या होऊन बेबंदशाही येईल, अशी भीतीही उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली आहे.
काय सांगतं राज्यघटनेचं दहावं परिशिष्ट?
राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीमध्ये निवडून आलेल्या व नामनिर्देशित सदस्यांना त्यांचे राजकीय पक्ष सोडण्यापासून रोखण्यासाठी आणि सततच्या पक्षांतराच्या समस्येला आळा घालण्यासाठी कठोर तरतुदी आहेत. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना १९८५ साली या संदर्भातील घटनादुरुस्ती करण्यात आली होती. त्यात दोन-तृतीयांश पेक्षा कमी संख्येतील आमदारांनी एखादा पक्ष सोडल्यास त्यांना अपात्र ठरवण्याची प्रमुख तरतूद आहे.