solapur road : पुणे सोलापूर रस्त्यावरील अतिक्रमणे सात दिवसात काढा! अन्यथा हातोडा; राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाचे आदेश-pune solapur road encroachment seven days deadline for removal of encroachments on solapur road ,महाराष्ट्र बातम्या
मराठी बातम्या  /  महाराष्ट्र  /  solapur road : पुणे सोलापूर रस्त्यावरील अतिक्रमणे सात दिवसात काढा! अन्यथा हातोडा; राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाचे आदेश

solapur road : पुणे सोलापूर रस्त्यावरील अतिक्रमणे सात दिवसात काढा! अन्यथा हातोडा; राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाचे आदेश

Jan 03, 2024 01:03 PM IST

Pune solapur road encroachment : पुणे सोलापूर महामार्ग विस्तारीकरणात या मार्गावर असलेली अतिक्रमणे अडथळे ठरत आहेत. यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने अतिक्रमण करणाऱ्यांना नोटिसा पाठवल्या असून येत्या सात दिवसात अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिले आहेत.

Pune solapur road
Pune solapur road

Pune solapur encroachment : पुणे सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या विस्तारीकरणात येथील अतिक्रमणे अडथळे ठरत आहेत. यामुळे या मार्गावर वाहतूक कोंडी ही मोठी समस्या बनली आहे. त्यामुळे याची गंभीर दखल आता भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने घेतली असून अतिक्रम धारकांना अतिक्रमणे काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. या साठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत अतिक्रमणे न हटविल्यास प्राधिकरणाकडून त्यावर बुलडोजर चालविला जाणार आहे.

पत्नीच्या अफेअरचा पतीनं केला भंडाफोड; लॉजवर जात रूमचा दरवाजा तोडला, नको त्या अवस्थेत प्रियकराबरोबर दिसली पत्नी

पुणे- सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६५ वरील अनधिकृत अतिक्रमणे व विना परवाना बांधकाम सात दिवसाच्या आत स्वखर्चाने काढून घेण्याचे आदेश भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणामार्फत करण्यात आले आहे.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पुणे यांच्या अधिकार क्षेत्रामधील पुणे- सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या हद्दीमध्ये कि.मी. ८ ते कि.मी. २५२.३५० दरम्यान लगतच्या मिळकत धारकांनी अनधिकृतपणे अतिक्रमण केले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या अतिक्रमणामुळे राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६५ च्या विस्तारीकरणास अडथळा होत आहे.

त्यामुळे या लांबीदरम्यान केलेली अनधिकृत अतिक्रमणे, बांधकामे स्वखर्चाने काढून घ्यावीत. अन्यथा ही अतिक्रमणे प्राधिकरणाच्यावतीने यांच्यावतीने राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (जमीन आणि वाहतूक) अधिनियम २००२ अन्वये निष्कासीत करण्यात येतील व त्याचा खर्च व दंड संबंधित धारकाकडून वसूल करण्यात येईल, असे प्रकल्प संचालक संजय कदम यांनी कळविले आहे.

विभाग