Pune porsche case : पुण्यात कल्याणीनगर येथे झालेल्या पोर्शे कार अपघातातील धनिक पुत्र असलेल्या अल्पवयीन आरोपीच्या अडचणीत वाढ झाल्या आहेत. हे प्रकरण संपूर्ण देशात गाजले होते. आरोपी मुलाला ‘बीबीए’ अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्यास अडचणी येताना दिसत आहेत. त्याला दिल्लीतील एका शैक्षणिक संस्थेने प्रवेश देण्यास नकार दिला आहे. मुलाचे शिक्षण बाधित होऊ नये, अशी मागणी आरोपी मुलाच्या वकिलांनी बाल न्याय मंडळाकडे केली आहे. तसेच या मुलाच्या शिक्षणासाठी कोणतीही आडकाठी होऊ नये, अशी भूमिका विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी घेतली.
पुण्यातील कल्याणी नगर पोर्श कार अपघातात पोलिसांनी पुरावे नष्ट करणे, खोटी माहिती देणे या सारख्या विविध गुन्ह्यांसाठी अल्पवयीन आरोपींवर व त्याच्या पालकांवर गुन्हे दाखल केले. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, बाल न्याय मंडळासमोर नवीन आरोपांचा समावेश असलेला 'पूरक अंतिम अहवाल' सादर करण्यात आला आहे. अंतिम अहवाल जूनमध्ये दाखल करण्यात आला होता, ज्यामध्ये त्या मुलावर तत्कालीन भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम ३०४ अंतर्गत 'हत्येस जबाबदार' असा आरोप ठेवण्यात आला होता.
आरोपीचे वकील प्रशांत पाटील यांनी याबाबतची माहिती बाल न्याय मंडळाला दिली आहे. त्यांनी सांगितले की आरोपीला त्याचे शिक्षण घेण्यास अडचणी येत आहेत. आरोपी मुलाला पुणे किंवा इतर कोणत्याही ठिकाणी प्रवेश देण्यास नकार दिला जात आहे. त्यामुळे त्याला शिक्षण देण्यास परवानगी द्यावी, असे आवाहन वकिलाने मंडळाला केले आहे. दरम्यान, विशेष सरकारी वकील शिशिर हीरे यांनी या मुलाच्या शिक्षणासाठी कोणतीही आडकाठी होऊ नये, अशी भूमिका घेतली.
महाराष्ट्रातील पुणे येथील पोर्शे दुर्घटनेतील अल्पवयीन आरोपीला कोणत्याही शाळेत प्रवेश मिळत असल्याचा दावा आरोपीच्या वकिलाने केला आहे. बाल न्याय मंडळासमोर (जेजेबी) आपले म्हणणे मांडताना वकिलाने सांगितले की, अल्पवयीन मुलाने दिल्ली व्यवस्थापन संस्थेत बीबीए अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला होता. मात्र संस्थेने त्याला प्रवेश नाकारला. अल्पवयीन मुलगा दारूच्या नशेत पोर्श चालवत होता. १९ मे रोजी सकाळी कल्याणीनगर परिसरात त्याने दुचाकीवरून जाणाऱ्या दोघांना धडक दिली यात एक तरुण आणि तरुणीचा मृत्यू झाला, दोघेही आयटी व्यावसायिक होते.
या सुनावणीवेळी दिल्लीतील शिक्षण संस्थेचे वकील देखील उपस्थित होते. या प्रकारामुळे मुलाचे शिक्षण बाधित होऊ नये, अशी विनंती बचाव पक्षाच्या वकिलांकडून करण्यात आली आहे. त्यावर विशेष सरकारी वकील हिरे यांनी देखील आरोपीच्या शिक्षणावर या घटनेचा परिणाम होऊ नये, मुलाच्या शिक्षणासाठी कोणतीही आडकाठी होऊ नये, अशी भूमिका मांडली. बाल न्याय मंडळाच्या अध्यक्षांनी सरकारच्या वकिलांच्या भूमिकेचं कौतुक केलं. मात्र, बचाव पक्षाने कोणताही लेखी अर्ज केला नसल्याने त्यावर कोणतेही आदेश देण्यात आले नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
गुन्हे शाखेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, जेजेबीसमोर एक पुरवणी अंतिम अहवाल दाखल करण्यात आला होता, ज्यामध्ये कलम २०१ (पुरावा नष्ट करणे), २१३ (गुन्हेगारीचे संरक्षण करण्यासाठी भेट स्वीकारणे), २१४ (गुन्हेगारीचे संरक्षण करण्यासाठी) भारतीय कलम ४६६, ४६७, ४६८, ४७१ (बनावटींशी संबंधित सर्व गुन्हे) अंतर्गत आरोपांचा समावेश आहे.