Puja Khedkar Case : वादग्रस्त ट्रेनी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांचे वडील दिलीप खेडकर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांनी जून महिन्यात पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांशी वाद घातला आणि आपल्या मुलीसाठी स्वतंत्र केबिन देण्यावरून अधिकाऱ्यांना धमकावल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्याला धमकावणे आणि त्यांच्या कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी पुणे पोलिसांनी दिली खेडकर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला. त्यांच्याविरोधात बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात भादंवि कलम १८६, ५०४ आणि ५०६ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती डीसीपी स्मार्तना पाटील यांनी सांगितले.
पूजा खेडकर सहाय्यक जिल्हाधिकारी पदावर असताना दिलीप खेडकर यांनी तहसीलदार दीपक आकडे यांना प्रशासकीय कामकाजात ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार नसतानाही आपल्या मुलीसाठी केबिन देण्याची मागणी करत धमकावल्याची भाषा केली, असे तक्रारीत म्हटले आहे.
पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या तक्रारीवरून बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुण्यातील पौड पोलिसांनी दाखल केलेल्या फौजदारी धमकीच्या गुन्ह्यात निवृत्त सरकारी अधिकारी दिलीप खेडकर यांनाही अडकवण्यात आले होते. जमिनीच्या वादातून मुळशी परिसरात कुणावर तरी बंदूक दाखवल्याचा आरोप पत्नी मनोरमा यांच्यावर करण्यात आला होता. त्या प्रकरणात दिलीप खेडकर यांना अटकपूर्व जामीन मिळाला होता. तर, पुणे ग्रामीण पोलिसांनी अटक केलेल्या त्यांची पत्नी मनोरमा यांची नुकतीच न्यायालयाने जामिनावर सुटका केली.
शुक्रवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात पूजा खेडकर च्या अटकपूर्व जामीन फेटाळण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर १२ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. नागरी सेवा परीक्षेत परवानगीपेक्षा जास्त प्रयत्न मिळवण्यासाठी तिने आपली ओळख खोट्या कागदपत्रांचा वापर केल्याचा तिच्यावर आरोप आहे.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने पूजा खेडकर यांची निवड रद्द केली आणि भविष्यातील सर्व परीक्षा आणि निवडींवर कायमची बंदी घातली. यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षा, २०२२ च्या अर्जात चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप असलेल्या दिल्लीत तिच्याविरोधात दाखल एफआयआरनंतर ती सध्या बेपत्ता आहे. २०२३ च्या बॅचच्या या अधिकाऱ्यावर पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रशिक्षणादरम्यान न मिळणाऱ्या भत्ते आणि सुविधांची मागणी करून आपल्या अधिकाराचा आणि विशेषाधिकारांचा गैरवापर केल्याचा ही आरोप आहे.
२०२२ मध्ये खेडकर यांना यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल (वायसीएम) रुग्णालयाकडून ७ टक्के अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र मिळाले होते, मात्र फिजिओथेरपी विभागाने अपंगत्व नसल्याचे नमूद केले होते. या प्रमाणपत्राचा वापर करून परवानगीपेक्षा जास्त वेळा नागरी सेवा परीक्षा दिल्याचा आरोप तिच्यावर आहे, नियमांचे उल्लंघन केले आहे.