Electricity Price Hike : महावितरणच्या प्रस्तावित वीज दरवाढीला उच्च न्यायालयात आव्हान
Plea against Maha Vitaran's Electricity Price Hike : राज्यात महावितरणने वीज दर वाढीची घोषणा केली होती. या दरवाढी मुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा फटका बसणार होता. महावितरणच्या या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
मुंबई : ऐन उन्हाळ्यात महाराष्ट्रात सामान्यांना वीज दरवाढीचा मोठा शॉक बसण्याची शक्यता आहे. नव्या आर्थिक वर्षात वीज नियामक मंडळ वीज दर निश्चितीबाबतचा नवा आदेश जारी करणार आहे. मंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडल्यानंतर वीज दरवाढीच्या निर्णयावर चर्चा झाली आहे. त्यात महाराष्ट्रात प्रतियुनिट अडीच रुपयांची वाढ होणार आहे. दरम्यान या निर्णयाला महावितरणच्या माजी अभियंत्यानेच संभाजीनगर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. तर प्रस्तावित वीज दरवाढ रोखण्याची विनंती या याचिकेत करण्यात आली आहे.
महावितरणचे माजी अभियंता अजित देशपांडे यांनी अॅड. गिरीश नाईक- थिगळे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर १० एप्रिल रोजी प्राथमिक सुनावणी होणार आहे. विशेष म्हणजे यात ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव, एमएसईबीच्या होल्डिंग कंपनीचे अध्यक्ष (ऊर्जामंत्री), वीज नियामक आयोगाचे सचिव, महावितरणचे संचालक (वाणिज्यिक) व महावितरणच्या अध्यक्षांसह व्यवस्थापकीय संचालक यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
महावितरणसह खासगी वीज कंपन्यांनी वीजेचे दर वाढवण्याच्या सूचना काही दिवसांपूर्वी करण्यात आल्या होत्या. तसेच महावितरणने २५ टक्के वीज दरवाढीचा प्रस्ताव राज्य वीज नियामक मंडळाकडे दिला होता. यावर महाराष्ट्र वीज नियामक मंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. त्यानंतर आज ३१ मार्चला वीज मंडळाकडून दरवाढीचे आदेश जारी होणार होते. नवे वीज दर हे एप्रिल महिन्यापासून जारी करण्यात येणार असल्यामुळं वीज मंडळाकडून याची अधिकृत घोषणा होणार होती. मात्र, महावितरणचे माजी अभियंता अजित देशपांडे यांनी अॅड. गिरीश नाईक- थिगळे यांच्यामार्फत संभाजीनगर खंडपीठात या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली असून तूर्तास ही दरवाढ स्थगित करण्यात आली आहे. यावर १० एप्रिल रोजी निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि शहरी भागांसाठी वीजेचे दर वेगवेगळे आहेत, त्यामुळं शहरी आणि ग्रामीण भागांतील ग्राहकांनाही दरवाढीचा मोठा दणका बसण्याची शक्यता आहे. टाटा पॉवर आणि अदानी इलेक्ट्रिसिटीनंही वीजेच्या दरात वाढ करण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळं वीज नियामक मंडळानं दरवाढीसाठी आवश्यक असलेली सर्व प्रक्रिया पार आहे. या प्रकरणावर शिंदे-फडणवीस सरकारकडून कोणतंही अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेलं नाही.
विभाग