vadhavan port :पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते उद्या ‘वाढवण बंदर प्रकल्पा’ची पायाभरणी; जगातील १० मोठ्या बंदरापैकी असणार एक!
Vadhavan port Project : पालघर जिल्ह्यातील डहाणू शहराजवळ असलेले वाढवण बंदर हे भारतातील सर्वात मोठ्या खोल पाण्यातील बंदरांपैकी एक असेल आणि आंतरराष्ट्रीय नौवहन मार्गांना थेट संपर्क प्रस्थापित करेल
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या ३० ऑगस्ट २०२४ रोजी मुंबई व पालघर दौऱ्यावर येत असून त्यांच्या हस्ते वाढवण बंदराची पायाभरणी करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च ७६,००० कोटी आहे. अति-मोठ्या मालवाहू जहाजांना सामावून घेऊन देशाच्या व्यापार आणि आर्थिक वाढीस चालना देणारे जागतिक दर्जाचे सागरी प्रवेशद्वार स्थापित करणे हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे.
पालघर जिल्ह्यातील डहाणू शहराजवळ असलेले वाढवण बंदर हे भारतातील सर्वात मोठ्या खोल पाण्यातील बंदरांपैकी एक असेल आणि आंतरराष्ट्रीय नौवहन मार्गांना थेट संपर्क प्रस्थापित करेल, ज्यामुळे वाहतुकीचा वेळ आणि खर्च कमी होईल. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज असलेल्या या बंदरात खोल बर्थ, कार्यक्षम माल हाताळणी सुविधा आणि आधुनिक बंदर व्यवस्थापन प्रणाली असतील. या बंदरामुळे रोजगाराच्या विविध संधी निर्माण होतील, स्थानिक व्यवसायांना चालना मिळेल आणि या प्रदेशाच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासात गती मिळेल यावर भर देण्यात येत आहे. वाढवण बंदर प्रकल्पात पर्यावरणीय परिणाम कमी करण्यावर आणि कठोर पर्यावरणीय मानकांचे पालन करण्यावर लक्ष केंद्रित करून शाश्वत विकास पद्धतींचा समावेश करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. हे बंदर कार्यान्वित झाल्यानंतर भारताची सागरी जोडणी वाढवेल आणि जागतिक व्यापार केंद्र म्हणून त्याचे स्थान आणखी मजबूत करेल.
जगातील १० मोठ्या बंदरापैकी एक -
जगातील १० मोठ्या बंदरापैकी वाढवण हे एक मोठे बंदर असणार आहे. या प्रकल्पामुळे राज्यात मोठ्याप्रमावर आर्थिक विकासाला चालना मिळणार आहे. तसेच प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अशी सुमारे १२ लाख रोजगार निर्मिती होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्रात वाढवण बंदर उभारणी करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. राज्याच्या विकासासाठी ही अत्यंत महत्त्वाची घटना असून त्याबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे क्रीडा, युवक कल्याण व बंदरे विकास मंत्री संजय बनसोडे यांनी आभार मानले आहेत.
बंदराकरिता रस्ते व रेल्वे जोडणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी करावयाच्या भूसंपादनामुळे कोणत्याही गावाचे स्थलांतर करण्याचे नियोजित नाही. तसेच, प्रस्तावित बंदरामुळे मासेमारीवर होणाऱ्या परिणामांचा सेंट्रल मरीन फिशरीज् रिसर्च इन्स्टिट्यूट (CMFRI) या केंद्र शासनाच्या संस्थेकडून अभ्यास करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने, प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या मच्छिमारांशी सल्लामसलत करुन मच्छिमारांना नुकसान भरपाई देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणानुसार उचित कार्यवाही करण्यात येईल.
केंद्र व राज्य शासनाचा हिस्सा अनुक्रमे ७४ व २६ टक्के
वाढवण बंदर हे जे. एन. पी.टी. व महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांच्या संयुक्त भागीदारीतून होणार आहे. या बंदर प्रकल्पाची किंमत ७६,२०० कोटी रुपये इतकी आहे. यामध्ये केंद्र आणिराज्य शासनाचा हिस्सा अनुक्रमे ७४ व २६ टक्के असा असणार आहे.लवकरात लवकर बंदराची उभारणीस सुरुवात होणार आहे.
वाढवण बंदराची आवश्यकता
जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाचे (जेएनपीए) विस्तारीकरण होऊन, न्हावा शेवा बंदरातील पद्धतींमधील कार्यक्षमता वाढवली तरी त्या बंदरात सध्या हाताळणी होणाऱ्या सुमारे साडेसहा दशलक्ष कंटेनर (ट्वेंटी फीट इक्विव्हॅलन्ट युनिट : ‘टीईयू’) चे प्रमाण १० दशलक्ष टीईयूपर्यंतच पोहोचू शकेल. अशा स्थितीत देशातील निर्यात व आयात क्षेत्रात होणारी वाढ पाहता भविष्याच्या दृष्टिकोनातून जवळपास दुसऱ्या बंदराची उभारणी आवश्यक ठरली.
देशभरातील या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा आणि उत्पादकता वाढविण्याच्या उद्देशाने 1560 कोटी रुपयांच्या २१८ मत्स्यपालन प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी प्रधानमंत्री यांच्या हस्ते होणार आहे. या उपक्रमांमुळे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात पाच लाखांहून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, अशी अपेक्षा आहे.
या प्रकल्पांतर्गत किनारपट्टीवरील १३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये यांत्रिक आणि मोटरयुक्त मासेमारी जहाजांवर टप्प्याटप्प्याने १ लाख ट्रान्सपॉन्डर्स बसवले जातील. जहाज दळणवळण आणि सहाय्य प्रणाली हे इस्रोने विकसित केलेले स्वदेशी तंत्रज्ञान आहे. मच्छिमार समुद्रात असताना द्विमार्गी दळणवळण स्थापित करण्याबरोबरच हे तंत्रज्ञान बचावकार्यात मदत करेल तसेच मच्छिमारांची सुरक्षा सुनिश्चित करेल.