PCMC : चिखली कुदळवाडी येथील दीड हजारांहून अधिक बेकायदा बांधकामांवर बुलडोझर; पिंपरी चिंचवड महापालिकेची धडक कारवाई

महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागानं विभागीय अतिक्रमण कृती दलासह सलग तीन दिवस ही कारवाई केली. शनिवार, रविवार आणि सोमवारी देखील ही कारवाई सुरू होती. या कारवाईत १ कोटी २० लाख ७२ हजार चौरस फुटांवरील एकूण १,५११ अतिक्रमणं हटवण्यात आली आहेत. 

राखीव जागेवर बांधलेले टीन शेड, कारखाने, गोदामे, भंगार दुकानं आणि नियोजित रस्त्यांचे जाळे यासह अतिक्रमणे कडक पोलिस बंदोबस्तात पद्धतशीरपणे हटविण्यात आली. 

हेही वाचा: पुण्यात ‘जीबीएस’चा कहर सुरूच! आणखी एका रुग्णाचा मृत्यू; एकूण रुग्णांच्या संख्येतही झाली मोठी वाढ

ही कारवाई मनपा आयुक्त शेखर सिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील, शहर अभियंता मकरंद निकम, उपायुक्त मनोज लोणकर, विभागीय अधिकारी अजिंक्य येळे, कार्यकारी अभियंता सुनील बागवानी यांनी केली. अतिरिक्त आयुक्त वसंत परदेशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपायुक्त स्वप्ना गोरे, डॉ. शिवाजी पवार यांच्या पथकानं या कारवाईदरम्यान परिसरात चोख बंदोबस्त ठेवला होता. 

अतिक्रमण टास्क फोर्स, महाराष्ट्र सुरक्षा दल, पोलिस कर्मचारी, मजूर व सहाय्यक कर्मचारी, अवजड यंत्रसामुग्री यांचा समावेश असलेले महत्त्वपूर्ण मनुष्यबळ व यंत्रसामुग्री सह मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण हटाव मोहीम राबविण्यात आली. 

या कारवाईमध्ये महापालिका अतिक्रमण धडक कारवाई पथकामधील ४ कार्यकारी अभियंते, १६ उपअभियंते, महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे १८० जवान, ६०० पोलीस आणि मजूर कर्मचारी सहभागी झाले होते. १६ पोकलेन, ८ जेसीबी, १ क्रेन आणि ४ कटर यांचा वापर निष्कासन कारवाईमध्ये करण्यात आला. शिवाय ३ अग्निशमन वाहने आणि २ रुग्णवाहिका देखील येथे तैनात करण्यात आल्या होत्या. महापालिका यंत्रणेसह पोलीस, वीज वितरण कंपनीचे अधिकारी कर्मचारी देखील सहभागी झाले होते.

हेही वाचा: कार शिकणे बेतले जिवावर! नागपूरच्या बुटीबोरी येथे कठडा नसलेल्या विहिरीत कार कोसळून तिघे ठार

नागरिकांनी सहकार्य करावं!

महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील म्हणाले, 'महापालिकेच्या राखीव जागेवरील अतिक्रमणे आणि नियोजित रस्त्यांचं जाळं पद्धतशीरपणे ब्लॉक बाय ब्लॉक हटवलं जात आहे. आगामी काळातही ही कारवाई सुरूच राहणार आहे. या भागातील यंत्रसामुग्री किंवा साहित्य असलेल्या व्यक्तींनी ते तातडीनं हटवून महापालिका प्रशासनाला सहकार्य करावं, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.